पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बालभारती – पौडफाटा रस्त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीची (सीईसी) पाहणी अखेर पूर्ण झाली आहे. पाहणीच्या शेवटच्या दिवशी एकसदस्यीय “सीईसी’ सुनील लिमये यांनी याचिका दाखल करणाऱ्या पर्यावरण अभ्यासकांची बाजू ऐकून घेतली. मे मअखेरीस सर्वोच्च न्यायालयास हा अहवाल होणार सादर आहे.

सेनापती बापट रस्ता तसेच विधी महाविद्यालय रस्त्याची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी बालभारती ते पौड फाटा रस्ता महापालिकेने प्रस्तावित केला आहे. या विरोधात पर्यावरण अभ्यासकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीकडे (सीईसी) याचिका दाखल करण्यात आली होती.

तिची दखल घेत संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी समितीची नियुक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी सुनील लिमये यांच्या नेतृत्त्वात एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. लिमये यांनी दि. ५ एप्रिल रोजी याचिकाकर्ते व महापालिकेच्या अधिकारी यांची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर दि. १२ एप्रिल रोजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत वेताळ टेकडीवर प्रत्यक्ष पाहणी केली होती.

त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील माहिती, नकाशे सादर केले होते. त्यानंतर लिमये समितीने सोमवारी याचिकाकर्त्यांसह पर्यावरणप्रेमींसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची बाजू समजून घेतली आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंकडील नकाशे, माहिती, दृकश्राव्य सादरीकरण, प्रत्यक्ष पाहणी यांचा अभ्यास करून त्यावरील वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला जाणार आहे.