तीन महिन्यात छाननी करून अहवाल देण्याचा सभापतींचा आदेश
नवी दिल्ली : लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी ईनसॉलव्हन्सी आणि बॅंकरप्सी कोड दुरूस्ती विधेयक संस्थेच्या अर्थमंत्रालयाच्या स्थायीसमितीकडे विचारार्थ पाठवले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याचा अभ्यास करून तीन महिन्यात त्यावरील अहवाल लोकसभेला सादर करा अशी सुचनाही सभापतींनी केली आहे.

अर्थखात्याच्या या स्थायी समितीत माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे सदस्य आहेत. तर समितीचे अध्यक्षपद जयंत सिंह यांच्याकडे आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन काळात दाखल करण्यात आलेली अन्य चार विधेयकेही संबंधीत स्थायी समित्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला आहे.

ईनसॉलव्हन्सी व बॅंकरप्सी कोड म्हणजेच दिवाळखोरी व नादारी संहिता दुरूस्ती विधेयक सरकारने मंत्रिमंडळात संमत करून लोकसभेत गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले होते.

आईवडिल आणि घरातील ज्येष्ठ नागरीकांना घराबाहेर काढणाऱ्या किंवा त्यांची छळवणूक करणाऱ्यांना सहा महिने कारावास आणि दहा हजार रूपये दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद असलेले विधेयकही हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. ते विधेयकही सामाजिक न्याय विभागाकडे छाननीसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्यावरही तीन महिन्यात अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.