मुंबई  – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे असंख्य तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तसेच कॅगनेही यावर ठपका ठेवला होता. याच अनुषंगाने ठाकरे सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे.

एका वृत्तवाहिनीनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी केली जाणार आहे. त्यापैकी तब्बल 900 कामांची अँटी करप्शनच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे, तर उर्वरित 100 कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे.

काय आहे अहवालात?
विजय कुमार समितीने जवळपास 70 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. याच कामाच्या संदर्भात जवळपास 600 हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारी आणि कॅगचा ठपका या संदर्भात समितीने राज्य सरकारला शिफारस केल्या आहेत. तसेच इतर कामांची प्रशासकीय चौकशी करण्याची शिफारस या समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

अनेक कामांमध्ये प्रत्यक्ष काम न करता परस्पर बिल काढल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर अनेक काम परवानगी न घेता तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत पूर्ण केली. त्यामुळे या सर्व कामांची अँटी करप्शन आणि प्रशासकीय चौकशी करण्याची समितीने राज्य सरकारला शिफारस केली आहे.