डॉ.राजू गुरव

पुणे – राज्यातील शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण होऊन दोन महिने लोटले. मात्र, अद्यापही शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून परिपूर्ण माहितीच प्राथमिक शिक्षण संचालनालाकडे सादर केली जात नसल्याची बाब उघड झाली आहे. वारंवार आदेश बजावूनही संबंधित अधिकारी माहितीच सादर करीत नाहीत, ही अत्यंत खेदजनक बाब ठरली आहे. यामुळे शाळाबाह्य बालकांच्या सर्वेक्षणांचा अहवाल तयार करण्यात खोडा निर्माण झाला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असते. या सर्वेक्षणात आढळून येणाऱ्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्याचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठीही प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता असते. दरम्यान संबंधित सर्वेक्षणाबाबतच आता साशंकताच निर्माण केली जात आहे. 17 ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत सर्वेक्षण सर्वेक्षण मोहीम राबवून त्याबाबतचे अहवाल 15 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करण्याबाबतचे आदेशही बजाविण्यात आले होते.

राज्यातील 33 जिल्ह्यांनी सर्वेक्षणाबाबतची माहिती सादर केली. 5 जिल्ह्यांनी अद्यापही काहीच माहितीच दाखल केलेली नाही. यात प्रामुख्याने मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण, नागपूर, सोलापूर, बीड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दरम्यान 16 जिल्ह्यांची पाठविलेल्या माहितीत त्रुटीचाच भरणा अधिक आहे. केवळ 8 जिल्ह्यांनीच अचूक व परिपूर्ण माहिती पाठविली आहे. यात चंद्रपूर, जालना, कोल्हापूर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

सर्वेक्षणाची सविस्तर माहिती पाठविण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना आतापर्यंत दोन-तीनवेळा पत्रे पाठवली. मात्र, त्यालाही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कडक शब्दात सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र, या सूचनांचाही संबंधित अधिकाऱ्यांना विसर पडलेला आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी काहीच दाद देत नसल्याचे दिसू लागले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

अंतिम अहवाल महिन्यानंतरच

सर्वेक्षणाबाबत वैध माहिती सादर केली जात नसल्याने अहवाल तयार करण्यात मोठा अडथळाच निर्माण झालेला आहे. त्रुटीची पूर्तता करण्याबाबतही अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणीच केली जात नाही. यामुळे अहवाल तयार करण्याचे काम जलद गतीने होऊ शकलेले नाही. अंतिम अहवाल तयार करण्यास आणखी एक-दीड महिना वाट पहावी लागण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.