नवी दिल्ली – ऍल्युमिनियम, पोलाद, खत, कापड, कागद, रसायन, सिमेंट या उद्योगासह विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणारे अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. या उद्योगांना वीज निर्मितीसाठी आवश्‍यक कोळसा उपलब्ध नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे या उद्योगांच्या संघटनांनी म्हटले आहे.

दोन महिन्यापूर्वी देशांमध्ये कोळशाची भीषण टंचाई निर्माण झाल्यानंतर कोळसा खाणींनी आपला सर्व कोळसा वीज निर्मिती केंद्राला पुरवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे इतर उद्योगांचा कोळशाचा पुरवठा बंद झाला आहे. कापड, खत, ऍल्युमिनियम, पोलाद या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. त्यामुळे या उद्योगांनी स्वतःचे वीज निर्मिती प्रकल्प उभे केलेले असतात. या प्रकल्पांना गेल्या अनेक महिन्यापासून कोळशाचा पुरवठा बंद झाला आहे.

या अगोदर कोळसा मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालयाला आम्ही यासंदर्भात सांगितले होते. मात्र काहीही फरक पडला नाही. त्यामुळे आता आम्ही पंतप्रधान कार्यालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे असे या उद्योगच्या संघटनांनी म्हटले आहे. देशातील खत उत्पादन थंडावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासत आहे. विविध राज्यातून शेतकरी खत उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी करीत आहेत. कोळसा खाणीमध्ये जो कोळसा उपलब्ध आहे तो कोळसा रेल्वेमधून किंवा रस्त्याने कारखान्याकडे येण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

रोजगारावर परिणाम होणार
अनेक क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाली आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार चालू आहेत. अशा अवस्थेमध्ये उत्पादन बंद करावे लागेल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ऑक्‍टोबर ते मार्च या काळामध्ये कोल इंडियाचे उत्पादन सर्वात जास्त असते. मात्र याच काळामध्ये कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. यासाठी पर्यायी आयात करण्याचे धोरण स्पष्ट नाही. त्यामुळे देशातील विविध उद्योगासमोर कमालीची अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा दीर्घ पल्ल्यात औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो असा इशारा देण्यात आला आहे.