सूर्यकांत पाटणकर
पाटण  -भौगोलिक दृष्ट्या दुर्गम असणाऱ्या तालुक्‍यात औद्योगीकरणासाठी लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध असूनही अनेक वर्षापासून पाटण तालुक्‍याच्या औद्योगीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहेत. रोजगारासाठी तरुणांना आजही मुंबई-पुण्याची वाट धरत आहेत. सध्या राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहात आहेत. तर राज्याचे कौशल्य विकास मंत्रालयाचा कार्यभार पाटण तालुक्‍याचे भूमिपुत्र शंभूराज देसाई यांच्याकडे आहे. त्यामुळे पाटणच्या औद्योगीकरणाला दोन्ही नेत्यांनी चालना देण्याची गरज आहे.
पाटणच्या पश्‍चिमेला उद्योगधंद्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तामकडे गावच्या हद्दीत सुमारे 15 ते 20 एकर जागेवर उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षापासून तालुक्‍यात उद्योगधंदे निर्मितीसाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही.

केंद्र व राज्य शासनाने औद्योगीकरणाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे पाटणच्या औद्योगिक वसाहतीत हे छोटे-मोठे उद्योग उभारण्यासाठी या धोरणांचा वापर करणे गरजेचे आहे. पाटण तालुक्‍यात औद्योगीकरण रखडले असतानाच त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा मात्र उपलब्ध आहेत. तरीही औद्योगीकरणाला चालना मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे.
पाटण तालुक्‍याला कौशल्य विकास या खात्याचे मंत्रीपद मिळाले आहे. तालुक्‍याचे सुपूत्र शंभूराज देसाई यांच्याकडे सध्या या खात्याचा राज्यमंत्री म्हणून पदभार ही बाजू जमेची आहे. त्यामुळे ना. शंभूराज देसाई यांनी पाटण तालुक्‍याच्या रखडलेल्या औद्योगीकरणाला चालना देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पाटण तालुक्‍यात एकमेव असणारा सहकारी साखर कारखाना तसेच पाटणच्या एमआयडीसीत असणारा कोयना ऍग्रो प्रकल्प हे दोनच मोठे प्रकल्प सध्या पाटण तालुक्‍यात आहेत. मात्र, माजीमंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या दूरदृष्टीतून उभा राहिलेला कोयना ऍग्रो सध्या आर्थिक तोट्यात आहे. फळप्रक्रियेवर अवलंबून असणारा हा प्रकल्प कच्च्या मालाअभावी अडचणीत आला आहे.

सध्या पाटणच्या औद्योगिक वसाहतीत एकही मोठा प्रकल्प नाही. मात्र औद्योगिक प्लॉट तालुक्‍यातील तसेच बाहेरील लोकांनी खरेदी केले आहेत. खरेदी केलेल्या जागेवर कोणतीही औद्योगीकरण झाले नाही. एक दोन छोटे मोठे उद्योग सोडले तर याठिकाणी रोजगार निर्मिती होईल, असा उद्योग नाही. त्यामुळे पाटण तालुक्‍यात बेरोजगारीचा प्रश्न सध्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे.

तालुक्‍यात कोयना प्रकल्प हा राज्याला वीज निर्मितीसाठी तारणहार ठरला आहे. तर सिंचनाची क्षमताही कोयना प्रकल्पाने सिद्ध केली आहे. मात्र, या प्रकल्पातील कामे सध्या ठप्प आहेत. येथील स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होताना दिसत आहे. मागील सरकाने कोयना प्रकल्पाची महत्त्वाची पाच कार्यालये नागपूरला हलवली. त्यामुळे या प्रकल्पातून रोजगार निर्मितीचा सुटणारा प्रश्न पुन्हा जटिल बनला आहे. कोयना प्रकल्प विस्तारित प्रकल्पांची ही कामे कधी निधीअभावी तर कधी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बंद ठेवण्यात आली. मात्र, याचा सर्वाधिक फटका येथील भूमिपुत्रांना बसला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. आज ते कोयना प्रकल्पाच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते भूमिपुत्रांना न्याय देतात का हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

 

कोयना पर्यटन संदर्भात होणार मोठी घोषणा…
पाटण तालुक्‍याचा भौगोलिक भाग पर्यावरणाचे नटलेला आहे. निसर्गाची मिळालेली देणगीचा उपयोग करुन याठिकाणी कोयना पर्यटनाला चालना देण्याचे काम माजीमंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केले होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कोयना अभयारण्य यांच्या जाचक अटीमुळे याठिकाणी पर्यटनाच्यादृष्टीने पूरक व्यवसाय उभे राहण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या. यामुळे कोयना पर्यटनाला खीळ बसली सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर नंतर थंड हवेचे ठिकाण म्हणून कोयनेच्या पर्यटनाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे कोयना दौऱ्यावर मुख्यमंत्री काय मोठी घोषणा करणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.