प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – महापालिकेच्या इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन (सुधार) प्रकल्पास केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १३१ कोटी ४५ लाख रूपये असा एकूण २६२ कोटी ९१ लाख रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्या निर्णयास नगर विकास विभागाने सोमवारी (दि. २७) मान्यता दिली आहे. त्यामुळे निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उर्वरित निम्मा २६२ कोटी ९१ लाख रुपयांचा भार महापालिका स्वतः उचलणार आहे.

इंद्रायणी नदीचा एक किनारा पिंपरी-चिंचवड शहर हद्दीतून तर, दुसरा किनारा पीएमआरडीए हद्दीत आहे. निघोजे ते चऱ्होली असे १८.५० किलोमीटर अंतर नदीच्या एका काठच्या बाजूने महापालिका हा प्रकल्प राबविणार आहे. त्यासाठी एकूण ५२६ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यात चिखली येथील रिव्हर रेसिडन्सी येथे ४० एमएलडी क्षमतेचा मैला सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार आहे. तेथेच २० एमएलडीचा दुसरा एसटीपी असणार आहे.

नाले व ड्रेनेजलाईनद्वारे थेट इंद्रायणी नदीत मिसळणारे सांडपाणी एसटीपीकडे वळविले जाणार आहे. एसटीपीत प्रक्रिया केल्यानंतरच सांडपाणी नदीत सोडले जाणार आहे. नदी काठावर सुशोभिकरण करून देशी झाडे लावून हरित क्षेत्र निर्माण केले जाणार आहे. तसेच, उद्यान, हिरवळ, शोभिवंत झाडे लावण्यात येणार असून, जॉगिंग ट्रॅक व पादचारी मार्ग तयार केला जाणार आहे.

विसर्जन घाट विकसित केले जाणार आहेत. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण तसेच, अतिक्रमण कमी होऊन पाणी स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. परिणामी, आळंदी तीर्थक्षेत्र येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांना तसेच, वारकऱ्यांना इंद्रायणी नदी पात्रात स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे, असा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

महापालिकेकडून प्रकल्पाचा ५२५ कोटी ८२ लाख रूपये खर्चाचा डीपीआर २० जून २०२३ ला तयार करण्यात आला. त्या प्रकल्पास अमृत ०.२ मधून मान्यता मिळाली आहे. नगर विकास विभागाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची(एसएलटीसी) अंतिम मान्यता २९ ऑगस्ट २०२५ ला मिळाली. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ टक्के म्हणजे प्रत्येकी १३१ कोटी ४५ लाख रूपये निधी मिळणार आहे.

निधी देण्यास नगर विकास विभागाने सोमवारी मंजुरी दिली आहे. हा निधी २० टक्के, ४० टक्के आणि ४० टक्के असे तीन टप्प्यात महापालिकेस दिला जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटी व शर्तीनुसार २ वर्षांत पूर्ण करण्याची अट शासनाने घातली आहे.

“केंद्र व राज्य शासनाकडून या प्रकल्पासाठी ५० टक्के निधी मिळणार आहे. प्रकल्पाचा निम्मा खर्च महापालिका स्वतः करणार आहे. निधी देण्यास शासनाची मंजुरी मिळाल्याने महापालिका आता, या प्रकल्पाची लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे.”
– संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता.