पिपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेची डोकेदुखी ठरलेल्या इंद्रायणीनदीच्या प्रदूषणावर उपाययोजनेसाठी महापालिकेने सादर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला केलेल्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पातील प्रस्तावावर राज्यस्तरिय तांत्रिक समितीने खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे पालिकेचा 526 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सध्या लालफितीत अडकला असून, या समितीच्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी लागणार्या कालावधीनंतर इंद्रायणी नदी सुधार योजनेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत इंद्रायणीचे प्रदूषण आळंदीकर व भाविकांना सहन करावे लागणार असल्याची चिन्ह आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातून तीन नद्या वाहत असल्याने पाण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे. बोअरिंगला बारा महिने पाणी असते. मात्र, शहरात काही ठिकाणी ड्रेनेजलाइन थेट उघड्या नााल्याला जोडल्या आहेत. तसेच, अनेक ड्रेनेजलाइन नदी पात्रात आहेत. त्यामुळे या तीनही नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या आहेत. पावसाळा सोडल्यास आठ महिने नदीतील पाण्यास प्रचंड दुर्गंधी येते. पाण्याचा रंग काळपट, हिरवा दिसतो. उन्हाळ्यात जलपर्णीने पात्र व्यापलेले असते. इंद्रायणी नदी तीरावर आळंदी व देहू हे तीर्थक्षेत्र असल्याने आवश्यक बाब म्हणून इंद्रायणी नदी प्रकल्पाचा समावेश अमृत योजनेत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पास सुमारे 526 कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यातील 25 टक्के केंद्र व उर्वरित प्रत्येकी 25 टक्के राज्य व सरकार देणार असून प्रकल्पाचा निम्मा खर्च महापालिका करणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या आराखड्यास पर्यावरण विभागाची नव्या नियमानुसार अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. इंद्रायणी नदीचा एका बाजूचे 18.80 किलोमीटर अंतराचा काठ शहरात येतो. नदीच्या दुसरीच्या बाजूचे काम पीएमआरडीए आणि आळंदी भागातील काम आळंदी नगरपालिका करणार आहे. प्रदूषणाचा ठपका पिंपरी-चिंचवडवर इंद्रायणीच्या प्रदूषणाला पिंपरी चिंचवड महापालिका जबाबदार नसून, इंद्रायणी नदी काठवर असलेली अनेक गावेदेखील जबाबदार असल्याचे पर्यावरण विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, आळंदी नगरपरिषदेकडून थेट पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला प्रदूषणाकरिता जबाबदार धरले जात आहे. अशी परिस्थिती असताना, महापालिका प्रशासन ‘मोठ्या मनाने’ इंद्रायणी सुधार योजनेत आपला सहभाग नोंदवत असल्याचे चित्र आहे. जर पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रदूषणाला जबाबदार नसेल, तर प्रदूषण रोखण्याच्या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपये खर्चून सहभाग का नोंदविला जात आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
