नवी दिल्ली – भारताच्या लडाख सीमेजवळ सातत्याने घुसखोरीचे प्रयत्न करत, आपल्या हद्दीतील चौक्‍यांवर सैनिकसंख्या वाढवून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युधखोर, कुरापतखोर चीनला शह देण्यासाठी लवकरच भारत आणि अमेरिकेदरम्यान एक बैठक होणार असून ही बैठक परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या पातळीवर होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या बैठकीकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. दोन अधिक दोन मंत्रिस्तरावरच्या या बैठकीत संरक्षण विषयक करारांवर स्वाक्षरी होण्याची शक्‍यता आहे. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम लावण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय या दोन देशांमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबर अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पाम्पिओ आणि संरक्षण सचिव मार्क एस्पर या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. यानिमित्ताने भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये गुप्तवार्तांचं आदानप्रदान होऊ शकतं.

दोन देशांमध्ये बीईसीए (बेसिक एक्‍सचेंज अँड कोऑपरेशन ऍग्रीमेंट) नावाचा करार होणार आहे. भारताला पिन पॉइंटेड हल्ल्यांसाठी आवश्‍यक स्थानिक डेटा पुरवणा-या एमक्‍यू-बी ड्रोनसारखी संरक्षणविषयक मदत यातून मिळणार आहे. नोव्हेंबरला अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक होत आहे. त्याआधी भारताबरोबरचा हा संवाद महत्त्वाच ठरू शकतो.

येत्या 26 आणि 27 ऑक्‍टोबरला ही बैठक होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांच्यात 2017 मध्ये झालेल्या राजनैतिक संवादानंतर होणारी ही तिसरी बैठक आहे. दोन देशांमध्ये विविध मुद्द्यांवर समन्वय करार करण्याचा विचार त्याच वर्षी झाला होता.

त्यानुसार आता ही बैठक होत आहे. भारत चीन सीमेवरच्या तणावामुळे आता परिस्थिती थोडी बदलली आहे. चीनने दक्षिण चायना समुद्रात आगळीक केल्याने त्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालण्याची गरज अमेरिकेलाही वाटत आहे. त्या दृष्टीने संरक्षण विषयक महत्त्वाचे करार या बैठकीत भारताबरोबर होऊ शकतात.