मुंबई – देशात सट्टेबाजी, बेटिंग कायदेशीर करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. खुद्द अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. बेटिंगची उलाढाल ही आपल्याकडे सर्वाधिक क्रिकेटमधे होते. सरकारने या गोष्टी कायदेशीर केल्या, त्यावर कर लावला तर सरकारला महसूल वाढीचा मोठा स्त्रोत मिळेल.

त्यामुळे फिक्की या संस्थेनेही तशी शिफारस सरकारला केलेली आहे. कॉंग्रेस खासदार शशी थरुर यांनीही संसदेत ही मागणी केली होती. लॉ कमिशनने त्याबाबत रिपोर्टही बनवायला सुरुवात केली आहे.

सट्टेबाजी आपल्याकडे खूप काळापासून आहे, पण ते कबूल करण्याचे धाडस आपल्याला नाही. सट्टेबाजी बंदी घालूनही नाहीशी होत नाही. उलट त्यातून अनेक गैरप्रकार सुरू होतात. हे दारुबंदीच्या उदाहरणातून दिसते. त्यामुळेच उलट बेटिंग कायदेशीर केले तर मॅच फिक्‍सिंगसारखे प्रकार थांबतील, सरकारला हा पैसा चांगल्या कामांकडे वळवता येईल असा युक्तीवाद केला जातो.

आयपीएल वगळता वर्षातून 25 सामने जरी धरले तरी एकट्या क्रिकेटमधूनच 30 हजार कोटींची उलाढाल होते. फिक्की या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार देशात वर्षाला 3 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल सट्टाबाजीत होते.

सरकारने यावर कर वसूल केला तर आरबीआय दरवर्षी सरकारला जे डिव्हिडंड, सरप्लस रक्कम देते तितकी केवळ सट्टेबाजीच्या करातूनच सरकारला मिळेल. अनेक सामाजिक योजनांसाठी, त्या खेळाच्या विकासासाठी हा पैसा खर्च होऊ शकतो. शिवाय मॅच फिक्‍सिंगसारख्या गैरप्रकारांनाही आळा बसेल, असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे.