मुंबई – जागतिक कर्जरोखे निर्देशांकामध्ये बर्‍याच पतमानांकन संस्था भारताचा समावेश करत आहेत. त्यामुळे भारत सरकारला परदेशी गुंतवणूक उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे. त्याचबरोबर भारतातील खासगी कंपन्यांनाही परदेशी गुंतवणूक मिळण्यास मदत होऊ शकेल असे शेअर बाजार नियंत्रक सेबीच्या अध्यक्ष मधाबी पुरी बुच यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शेअर बाजाराने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या कर्जरोख्याचा जागतिक कर्जरोखे निर्देशांकात समावेश केला जाणार आहे. यामुळे भारत सरकारच्या कर्जरोख्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल. त्याचबरोबर भारतातील खासगी कंपन्यांनाही आता जागतिक बाजारासाठी कर्जरोखे जारी करता येऊ शकतील.

यामुळे भारत सरकारला आणि भारतातील कंपन्यांना स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी सरकार व इतर वित्त संस्था गेल्या दहा वर्षापासून प्रयत्न करत होते. आता हे प्रयत्न फलद्रुप होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. जे पी मॉर्गन आणि ब्लुम्बर्ग या संस्थांनी त्यांच्या कर्ज रोखे निर्देशांकात भारतीय कर्जरोख्याचा समावेश केला आहे. त्यामुळे लवकरच भारतामध्ये 40 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक देण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात येऊ लागली आहे.

दरम्यान सेबी आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार गुंतवणूकदारांच्या माहितीसाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेणार आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार नाही आणि त्यांना आवश्यक माहिती वेळोवेळी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. भारतातील गुंतवणूकदार आता अधिक जाणीवपूर्व गुंतवणूक करू लागले असल्याचे दिसून येत आहे.