नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ (कर) लादण्याच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे आणि विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्तावित 31,500 कोटी रुपयांचा संरक्षण करार तूर्तास स्थगित केला आहे. याशिवाय, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा नियोजित वॉशिंग्टन दौराही रद्द करण्यात आला आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.

बोइंग P-8I विमान खरेदीवर पुनर्विचार –
भारतीय नौदलासाठी 6 बोइंग P-8I टेहळणी विमाने आणि त्यासोबतच्या सहाय्यक यंत्रणेची खरेदी अंतिम टप्प्यात होती. या 3.6 अब्ज डॉलर (सुमारे 31,500 कोटी रुपये) किमतीच्या कराराची घोषणा राजनाथ सिंह यांच्या वॉशिंग्टन दौऱ्यादरम्यान होणार होती. मात्र, ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या निर्णयामुळे भारताने हा करार तात्पुरता थांबवला आहे. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, टॅरिफ आणि द्विपक्षीय संबंधांबाबत स्पष्टता मिळाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

50 टक्के टॅरिफमुळे तणाव –
ट्रम्प यांनी 30 जुलै 2025 रोजी भारतीय निर्यातीवर 25 टक्के टॅरिफ लादला, जो 7 ऑगस्टपासून लागू झाला. त्यानंतर 6 ऑगस्ट रोजी आणखी 25 टक्के टॅरिफ वाढवण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला, जो 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या एकूण 50 टक्के टॅरिफच्या निर्णयामागे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, या खरेदीमुळे रशियाला युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी निधी मिळत आहे.

भारताची भूमिका स्पष्ट –
भारताने टॅरिफच्या निर्णयाला ‘अन्यायपूर्ण’ आणि ‘रणनीतीनुसार चुकीचा’ ठरवत रशियाकडून तेल खरेदी ही देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही आर्थिक दबावाला बळी पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उद्योगाच्या हितांचे रक्षण करण्याला प्राधान्य असल्याचे सांगितले.

कराराचा तपशील आणि रद्द होण्याचे परिणाम –
भारताने बोइंग कंपनीकडून 6 P-8I पोसेडॉन विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही विमाने हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी आणि आपत्कालीन बचाव कार्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. भारताकडे सध्या 12 P-8I विमाने असून, त्यांची टेहळणी क्षमता 2,200 किमी आणि गती 789 किमी/तास आहे. याशिवाय, जनरल डायनॅमिक्स लँड सिस्टम्सच्या ‘स्ट्रायकर’ लढाऊ वाहन आणि रेथियॉन तसेच लॉकहीड मार्टिन यांच्या ‘जॅव्हलिन’ टँकविरोधी क्षेपणास्त्र खरेदीचाही प्रस्ताव होता.

या कराराला स्थगिती दिल्याने बोइंग कंपनीला अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य कमकुवत होऊ शकते आणि हिंद महासागरातील रणनीतीक सहकार्याला धक्का बसू शकतो.

‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य
सूत्रांनुसार, भारत या संधीचा फायदा घेत ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देईल. डीआरडीओच्या मानवरहित विमान आणि एचएएलच्या प्रस्तावित सागरी टेहळणी विमानांवर काम सुरू आहे. याशिवाय, रशियाने भारताला Su-57 लढाऊ विमानांसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनाचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे भारत परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबित्व कमी करू शकतो.

द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम –
भारताने संरक्षण करार थांबवण्याचा आणि राजनाथ सिंह यांचा वॉशिंग्टन दौरा रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देतो की, भारत दबावाखाली निर्णय घेणार नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने टॅरिफला ‘अनुचित’ ठरवत यावर जवाबी कारवाईचा विचार करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या टॅरिफ युद्धामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण येऊ शकतो, विशेषतः संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार आणि संरक्षण चर्चा सुरू राहतील, परंतु टॅरिफ विवाद आणि रशियासोबतच्या व्यापारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि अमेरिकेच्या पेंटागनने याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. या प्रकरणावर आता दोन्ही देश कशी पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.