Russian oil : “अमेरिका-इराण युद्धात भारताची मोठी चाल! रशियन तेलाची जहाजे भारताच्या ताब्यात? पाहा काय आहे मोदी सरकारचा ‘मेगा प्लॅन’!”
Russian oil : युद्धाअगोदर रशियाचे बरेच तेल विविध देशाकडे जात होते. मात्र युद्धामुळे या जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत रशियाची बरीच जहाजे भारताजवळ आहेत.

Russian oil : अमेरिका -इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर आठवडा लोटला आहे. त्यामुळे खनिज तेलाचे दर एकतर्फी वाढत आहेत. युद्धापूर्वी खनिज तेलाचे दर 70 डॉलर या पातळीवर होते. शुक्रवारी खनिज तेलाचा दर 2.38 टक्क्यानी 87.44 डॉलर पिंप या पातळीवर गेला आहे. याचा थेट परिणाम लघु पल्ल्यात तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो असे समजले जात आहे.
केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जीवन आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर अनेक वर्षानंतर प्रथमच केला आहे. यानुसार या कंपन्यांना गॅस उत्पादन वाढविण्यास सांगितले आहे. स्वयंपाकाशिवाय इतर कोणत्याही क्षेत्राला हा गॅस उपलब्ध केल्यावर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.
आणीबाणीच्या परिस्थितीत इतर स्त्रोतातून खनिज तेल उपलब्ध झाल्यानंतर त्याच्यावर जास्तीत जास्त वेगाने शुद्धीकरण प्रक्रिया व्हावी. या दृष्टिकोनातून भारतातील खासगी आणि सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्या कामाला लागल्या आहेत. युद्धाअगोदर रशियाचे बरेच तेल विविध देशाकडे जात होते. मात्र युद्धामुळे या जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत रशियाची बरीच जहाजे भारताजवळ आहेत.
या जहाजातून भारताला तेल घेता येणे सोपे होणार आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने भारताला रशियाकडून 30 दिवस खनिज तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत भारताला रशियाचे समुद्रात असलेले खनिज तेल उपलब्ध होणार आहे. भारताकडे तेल शुद्धीकरण यंत्रणा प्रचंड आहे. निर्याती ऐवजी या तेल शुद्धीकरण यंत्रणा जास्तीत जास्त तेल भारतात उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे समजले जात आहे. त्याचबरोबर खनिज तेलाचे दर वाढल्यामुळे देशातील वितरकांनी गरज नसताना आवश्यकतेपेक्षा जास्त दर वाढ करू नये याकडे सरकारचे बारीक लक्ष असल्याचे सांगितले जाते.
करोनाच्या काळात जागतिक परिस्थिती खराब झाली होती. मात्र खनिज तेलाच्या किमती त्यावेळी कमी होत्या. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला होता. मात्र खनिज तेल आघाडीवर बर्याच दशकानंतर नकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकार परिस्थिती चिघळणार नाही यासाठी प्रयत्न करीत आहे.





