नवी दिल्ली,  – भारतीय संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि नवनिर्मिती करणाऱ्यांना स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळवण्यासाठी अन्य देशांकडे अर्ज केल्यास अधिक यश मिळते. याबाबतच्या माहितीचे विश्‍लेषण केल्यानंतर अन्य देशांत भारतीयांनी केलेल्या दर 10 अर्जांपैकी चार अर्जांवर पेटंट मिळते तर भारतात याचे प्रमाण दहास एक असे आहे. दहा वर्षातील पेटंटची माहिती घेतल्यानंतर ही बाब प्राकर्षाने समोर आली आहे.

परदेशांत पेटंटसाठी अर्ज करण्यामागे निर्णयास होणारा विलंब, जोडावी लागणारी असंख्य कागदपत्रे आणि पेटंट नोंदणीचे शुल्क अशी अनेक कारणे आहेत. वर्ल्ड इंटेलेक्‍चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशनकडे (विपो) असणाऱ्या आकडेवारीनुसार 2010 ते 2019 याकाळात भारतात पेटंटसाठी एक लाख 20 हजार अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 13 हजार 670 जणांना पेटंट मिळाले. याच काळात परदेशांत एक लाख सात हजार अर्ज करण्यात आले, त्यातील 44 हजार 477 अर्जांना पेटंट मिळाले.

भारतात ही प्रक्रिया खरोखरच वेळखाऊ आहे. त्यात सहजपणे चार ते पाच वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर या आर्जावर निर्णय होऊ शकतो, असे जंकसर या कंपनीचे व्यवसाय विकास प्रमुख सौरभ गार्गव यांनी सांगितले. भाषा संशोधक मुनियासामी नीराथिलिंगम यांनीही गार्गव यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, परदेशांत पेटंटसाठी अर्ज केलेले दावे अधिक गांभीर्याचे असतात.

भारतात पेटंटसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अनेक अर्ज घाईत केलेले असतात. प्रथम आलेल्यास प्राधान्य या तत्वाचा लाभ घेण्यासाठी आधि अर्ज करतात. त्यानंतर आपल्या दाव्यासाठी ते समर्थन उभे करतात, असे भारतीय स्वामित्व हक्क कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या पाच वर्षात अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पेटंटसाठी अर्ज करण्यास आम्ही प्रोत्साहन देतो. परदेशांत अर्ज करण्याची किंमत पाहता तेथे अगदी काळजीपूर्वक अर्ज केले जातात. मंजूर होतील, असा विश्‍वास असणारेच अर्ज करतात.
राजेंद्र रत्न
महानियामक,
पेटंट डिझाईन आणि ट्रेडमार्क