Indian Railway : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या RAC तिकीटधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेच्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या RAC व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता आहे. RAC तिकीट घेऊनही पूर्ण झोपण्याची जागा मिळत नसताना प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे आकारले जाते. यावर संसद समितीने आक्षेप घेतला आहे. आता रेल्वे प्रशासन या व्यवस्थेचा फेरविचार करत असल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, RAC व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्याचा किंवा नवीन नियम लागू करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे सध्या प्रवाशांना जुन्या नियमांनुसारच प्रवास करावा लागणार आहे.

RAC व्यवस्था बंद होणार की नियम बदलणार?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या १३ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, रेल्वे प्रशासन RAC व्यवस्था बंद करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत दोन प्रवाशांना एकाच साइड लोअर बर्थवर बसण्यासाठी जागा दिली जाते. मात्र, दोघांनाही पूर्ण भाडे भरावे लागते.

रात्रीच्या प्रवासात दोन्ही प्रवाशांना झोपण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही. काही वेळा पर्यायी बर्थ उपलब्ध नसल्याने तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनाही अडचणी येतात. त्यामुळे ही व्यवस्था कायम ठेवायची की त्यात बदल करायचा, यावर विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

RAC तिकिटाचा सध्याचा नियम काय आहे?
RAC म्हणजे ‘Reservation Against Cancellation’. याचा अर्थ रद्द झालेल्या तिकिटामुळे पूर्ण बर्थ मिळण्याची शक्यता असलेले आरक्षण.

सध्याच्या नियमानुसार :
– RAC तिकीट असलेल्या प्रवाशाला ट्रेनमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी असते.
– सुरुवातीला एका साइड लोअर बर्थवर दोन प्रवाशांना बसण्याची जागा दिली जाते.
– एखाद्या प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास किंवा बर्थ रिकामी झाल्यास RAC प्रवाशाला पूर्ण बर्थ मिळू शकते.
– प्रवासाचे अंतिम आरक्षण तक्ते (चार्ट) तयार झाल्यानंतरही तिकीट RAC राहिल्यास दोन प्रवाशांना एकाच बर्थची जागा वाटून घ्यावी लागते.
– दोन्ही प्रवाशांकडून नियमानुसार पूर्ण तिकीट भाडे आकारले जाते.

RAC आणि वेटिंग लिस्ट यात फरक आहे. RAC प्रवाशाला प्रवासाची परवानगी असते; मात्र वेटिंग लिस्टवरील ई-तिकीट चार्ट तयार झाल्यानंतरही प्रतीक्षेत राहिल्यास त्यावर प्रवास करता येत नाही.

संसद समितीने काय आक्षेप घेतला?
संसदेच्या लोकलेखा समितीने (Public Accounts Committee – PAC) या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर झालेल्या अहवालात RAC तिकिटावर पूर्ण बर्थ न मिळालेल्या प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे घेणे योग्य नसल्याचे समितीने म्हटले.

अशा प्रवाशांना भाड्याचा काही भाग परत मिळावा, यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी शिफारसही समितीने केली होती.

मात्र, समितीची शिफारस म्हणजे रेल्वेने नियम बदलल्याचा निर्णय नव्हे. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाची अधिकृत मंजुरी आणि नियमांमध्ये बदल आवश्यक आहे.

प्रवाशांना काय फायदा होऊ शकतो?

रेल्वेने RAC व्यवस्था बंद केली किंवा त्यात बदल केला, तर प्रवाशांना पुढील फायदे मिळू शकतात.
1. प्रवाशांना पूर्ण बर्थ मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.
2. पूर्ण बर्थ न मिळाल्यास भाड्यात सवलत किंवा काही रक्कम परत मिळू शकते.
3. रात्रीच्या प्रवासात दोन अनोळखी प्रवाशांना एकाच बर्थवर जागा वाटून घेण्याची अडचण कमी होऊ शकते.
4. तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना पर्यायी जागेची व्यवस्था करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होऊ शकतात.
मात्र, हे संभाव्य फायदे आहेत. रेल्वेने कोणता पर्याय स्वीकारायचा, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
प्रवाशांनी सध्या काय लक्षात ठेवावे?
रेल्वेने नवीन नियम जाहीर केलेले नसल्याने RAC तिकीटधारकांनी सध्या जुन्या नियमांनुसारच प्रवास करावा. तसेच, प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतल्यास RAC तिकीट रद्द करण्याचे नियम लागू होतात. IRCTC च्या नियमांनुसार, RAC ई-तिकीट रद्द करण्यासाठी किंवा TDR दाखल करण्यासाठी नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या किमान ३० मिनिटे आधीची मुदत पाळावी लागते. ही रद्दीकरणाची परतावा व्यवस्था आहे; प्रवास केल्यानंतर अर्धे भाडे परत मिळण्याचा नवीन नियम नाही.