Indian Navy: इराण युद्धादरम्यान भारत मोठा निर्णय घेणार?; पर्शियन आखातात नौदल तैनात करण्याचा विचार, नेमकं कारण काय? वाचा

Indian Navy: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणाव आणि होर्मुझ च्या सामुद्रधुनीभोवती सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार पर्शियन आखातात अडकलेल्या जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदलाला तैनात करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, पुढील दोन दिवसांत या प्रकरणावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जर हा निर्णय झाला तर भारतीय नौदलाची जहाजे पर्शियन आखातात अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवू शकतील.

शिपिंग उद्योगातील सूत्रांच्या मते, पर्शियन आखातात अडकलेल्या सुमारे १० टक्के तेल टँकर आणि गॅस वाहक भारतीय मालकीचे आहेत. या जहाजांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या शिपिंग कंपन्यांपैकी एक असलेल्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा समावेश आहे.

लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस डेटानुसार, अडकलेल्या कंपनीच्या जहाजांची एकूण मालवाहू क्षमता ८००,००० टनांपेक्षा जास्त आहे, जी अंदाजे ६ दशलक्ष बॅरल तेलाच्या समतुल्य आहे.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचा अंदाज आहे की पर्शियन आखातात अडकलेल्या जहाजांवर सध्या सुमारे २०,००० खलाशी आहेत. भारत हा जगाला खलाशांचा प्रमुख पुरवठादार आहे, म्हणून या प्रयत्नात हजारो भारतीय खलाशांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

ऑपरेशन संकल्प म्हणजे काय? Indian Navy:

भारतीय नौदलाने व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणासाठी यापूर्वी अनेक मोठ्या कारवाया केल्या आहेत. आखाती प्रदेशात सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले ऑपरेशन संकल्प हे त्यापैकी एक प्रमुख ऑपरेशन होते. या ऑपरेशन दरम्यान, भारतीय नौदलाने अनेक जहाजांना हुथी बंडखोर आणि सोमाली चाच्यांच्या हल्ल्यांपासून वाचवले.

Indian Navy:

दरम्यान, इराणच्या एका विधानामुळे परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटले आहे की इराण त्याच्या शेजारी देशांवर हल्ला करणार नाही जोपर्यंत ते प्रथम हल्ला करत नाहीत.

दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, हे विधान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला अडकलेल्या जहाजांना पुढे जाण्यासाठी आणि तेल पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी आत्मविश्वास देऊ शकते.

भारताने तेलाची व्यवस्था केली

सरकारी सूत्रांनुसार, भारताने तेलासाठी पर्यायी व्यवस्था देखील केली आहे. भारतातील जवळजवळ ७० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा आता अशा मार्गांनी होतो ज्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून, सरकारने असे म्हटले आहे की सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.

दरम्यान, इराणचे उप-परराष्ट्रमंत्री सईद खातीबजादेह यांनी सांगितले की, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजांना रोखत नाही. जर धोका असेल तर भारताने अमेरिकेला विचारावे की ते हिंद महासागरात इराणी जहाजांना का लक्ष्य करत आहे.

भारतीय बंदरांसाठी नवीन मानक कार्यप्रणाली Indian Navy:

पश्चिम आशिया संकटामुळे होणाऱ्या शिपिंग अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी केंद्रीय बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारतीय बंदरांसाठी नवीन मानक कार्यप्रणाली जारी केली आहे. या नियमांनुसार, भारतीय बंदरांना पश्चिम आशियासाठी नियत माल तात्पुरते ट्रान्सशिपमेंट कार्गो म्हणून साठवण्याची परवानगी आहे.

या सूचनांनुसार, ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी बंदरांवर विशेष अधिकारी नियुक्त केले जातील. पश्चिम आशियाई बंदरांसाठी न नियत जहाजांना तात्पुरते भारतीय बंदरांवर माल आणण्याची आणि उतरवण्याची परवानगी दिली जाईल.

नाशवंत वस्तूंना देखील प्राधान्य दिले जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या उपाययोजनांमुळे शिपिंग कंपन्यांना दिलासा मिळेल आणि जागतिक सागरी व्यापारावर पश्चिम आशियाई संकटाचा परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.