नवी दिल्ली  – अमेरिकेतील टेस्ला ( Tesla) या इलेक्ट्रिक वाहन कंपनीला भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी विशेष सवलत दिली जाणार नसल्याच्या भूमिकेचा केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने ( Union Ministry of Industries and Commerce) पुनरुच्चार केला आहे.

भारत ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असून भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती वाढावी यासाठी आवश्यक धोरण जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा फायदा टेस्लासह इतर जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांनी करून घ्यावा अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारतात 40,000 डॉलर पर्यंतच्या इलेक्ट्रिक वाहनावर 70 टक्के आयात शुल्क आहे. त्याचबरोबर 40 हजार रुपयापेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनावर शंभर टक्के आयात शुल्क आहे. या शुल्कात सवलत मिळावी अशी टेस्ला कंपनीची इच्छा असल्याचे सांगितले जाते. भारताला खनिज तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती आणि विक्री जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हावी अशी भारताची इच्छा आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल वरील वाहनामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते भारत पर्यावरण संतुलनाबाबत संवेदनाशील आहे. त्यामुळेही भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना दिली आहे. मात्र एखाद्या विशिष्ट कंपनीला जास्त सवलती दिल्या जाणार नाहीत हे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

टेस्लाचे जगातील पाच देशात प्रकल्प आहेत आणि भारतात प्रकल्प सुरू करण्याची टेस्ला कंपनीची इच्छा असल्याचे बोलले जाते. मात्र आयात शुल्कावरून टेस्ला कंपनी आणि भारत सरकारचे मतभेद असल्याचे समजले जाते. गेल्या वर्षी जून महिन्यात टेस्ला कंपनीचे प्रमुख अ‍ॅलन मस्क भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते आणि 2024 मध्ये भारताला भेट देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र अजून पर्यंत तरी मस्क यांच्या भारत भेटीचा कार्यक्रम ठरलेला नाही.

इतरही अनेक देशातील कंपन्या भारतात उत्पादन सुरू करण्यास उत्सुक आहेत. सर्व परदेशी कंपन्यासाठी एकच धोरण राबविण्यात येत आहे. आगामी काळात या धोरणात कसलाही बदल करण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. भारत सरकार उत्पादन आधारित अनुदान योजना राबवीत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत देशातील आणि परदेशातील कंपन्या भारतात विशिष्ट क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादन करू शकतात असे सांगण्यात आले.