India-US trade deal: अमेरिका आणि भारत यांच्यातील कराराबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी, “अमेरिका-भारत व्यापार करार लगेचच होणार नाही.” असे म्हटले आहे.  ते म्हणाले की, “जरी दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी करता येण्याजोग्या बाबींची यादी निश्चित केली असली तरी, करारापर्यंत पोहोचायला वेळ लागू शकतो.”

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार “पूर्णपणे अंतिम झाला आहे” असे म्हटल्यानंतर एका आठवड्याने अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींचे हे विधान आले आहे.

हा करार लगेचच होणार नाही India-US trade deal: 
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, ग्रीअर म्हणाले की, “मिलवॉकी याठिकाणी झालेल्या जी-२० व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत गोयल यांच्यासोबत त्यांची “अत्यंत विधायक चर्चा” झाली आणि दोन्ही बाजूंचे अधिकारी चर्चा सुरू ठेवत आहेत.”

ते म्हणाले, “मला वाटत नाही की लगेचच काही घडेल, परंतु आम्ही अडथळे निर्माण करणारे सर्व मुद्दे ओळखले आहेत. ते सोडवण्यासाठी आम्ही परिश्रमपूर्वक काम करत आहोत.”

पियुष गोयल काय म्हणाले?

दरम्यान, पियुष गोयल यांनी, “जर अमेरिकेने नवी दिल्लीला अमेरिकन बाजारपेठेत वाजवी स्पर्धात्मक फायदा मिळवून दिला, तरच अमेरिका-भारत व्यापार शक्य होईल.” असे म्हटले आहे.

एका कार्यक्रमात बोलताना गोयल म्हणाले की, “आपल्याला आपल्या प्रतिस्पर्धकांवर वाजवी तुलनात्मक स्पर्धात्मक फायदा मिळवला पाहिजे, जेणेकरून आपण कराराची अंमलबजावणी लवकर करू शकू.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “भारताने नऊ मुक्त व्यापार करारांना अंतिम रूप दिले आहे, त्यापैकी अमेरिकेसोबतचा करार जवळपास पूर्ण झाला आहे.”

दोन्ही देशांमध्ये अडथळा काय आहे? India-US trade deal: 

दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पाहता, हे स्पष्ट होते की भारताला अमेरिकेकडून इतर प्रतिस्पर्धी देशांपेक्षा कमी शुल्क आकारण्याची आणि अमेरिकन बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश देण्याची अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे, अमेरिका देखील आपल्या काही कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे. हे दोन घटक संभाव्य अडथळे आहेत, जे ओळखले गेले आहेत.

अमेरिका आणि भारताने फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी व्यापार आराखडा अंतिम केल्याची घोषणा केली होती, परंतु शुल्क रचनेतील बदलांमुळे पुढील वाटाघाटींची आवश्यकता निर्माण झाली. भू-राजकीय तणाव आणि अनपेक्षित शुल्क घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या मुक्त व्यापार करारांचे (एफटीए) जाळे विस्तारत आहे.