India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेने एका संयुक्त निवेदनाद्वारा प्राथमिक व्यापार कराराची घोषणा केली आहे. कराराअंतर्गत अमेरिका भारतीय वस्तूवर 18% आयात शुल्क लावणे अपेक्षित आहे. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयात शुल्क अध्यक्षांनी लावणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले आहे. या बदललेल्या परिस्थितीचा भारत अभ्यास करीत आहे, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, जे संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात आलेले आहे त्यामध्ये परिस्थितीत बदल झाला तर दोन्ही देश करारातील तरतुदीत फेरबदल करण्यासाठी चर्चा करू शकतात असे म्हटलेले आहे. आम्ही त्या दृष्टिकोनातून बदललेल्या परिस्थितीवर अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागासोबत चर्चा करीत आहोत असे गोयल यांनी सुचित केले आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि अमेरिकेने एक संयुक्त निवेदन जारी करून प्राथमिक स्वरूपाच्या व्यापार करारासाठी चौकट तयार झाली असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर भारताचे शिष्टमडळ अमेरिकेला जाणार होते. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले आहे. यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असहमती दर्शवून आपल्याला शुल्क लावण्याचा आणि इतर देशाबरोबर व्यापार करार करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही सुरुवातीला सर्व देशाविरोधात सरसकट दहा टक्के आयात शुल्क लावले आणि त्यानंतर ही शुल्काची रक्कम वाढवून 15 टक्के केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसोबत व्यापार करार करीत असलेल्या देशासमोर पेेच निर्माण झालेला आहे. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आणि अध्यक्षादरम्यान या विषयावर मतैक्य होण्याची अपेक्षा विविध देशाकडून व्यक्त केली जात आहे. तसे झाले तरच अमेरिकन सरकार बरोबर दीर्घ पल्ल्यचा व्यापार करार करता येऊ शकेल असे युरोपियन समुदायाने म्हटले आहे. एका माध्यम समूहाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पत्रकाराशी बोलताना गोयल यांनी आम्ही अमेरिकेतील घडामोडीचा अभ्यास करीत आहोत असे म्हटले आहे. मात्र कालच त्यांनी अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्र्याबरोबर चर्चा केली आहे. मात्र त्याबद्दल त्यांनी वक्तव्यात उल्लेख टाळला.
