India -US Trade Agreement : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार करार (India -US Trade Agreement) आता अमेरिकेची नवीन जागतिक आयात शुल्क संरचना (टॅरिफ आर्किटेक्चर) लागू झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी यासंदर्भात माहिती दिली. दोन्ही देशांमधील कराराचा मसुदा अंतिम झाला असला तरी, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे प्रत्यक्ष स्वाक्षरीसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या व्यापारी पेचाचे मुख्य कारण अमेरिकेतील अंतर्गत कायदेशीर बदल हे आहे. गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांनी या कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी एका आराखड्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. यानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे मान्य केले होते. India -US Trade Agreement India -US Trade Agreement मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या व्यापक आयात शुल्काविरोधात निकाल दिल्याने तेथील कर रचना विस्कळीत झाली. त्यानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर १० टक्के तात्पुरते आयात शुल्क लागू केले आहे. India -US Trade Agreement या तांत्रिक बदलांमुळे भारत आणि अमेरिकेच्या मुख्य वाटाघाटीकारांची नियोजित बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, भारत या करारासाठी अमेरिकेशी सकारात्मक चर्चा करत आहे. प्रत्यक्ष स्वाक्षरी प्रक्रियेला विलंब होत असला तरी, या काळात दोन्ही देश तांत्रिक अडथळे आणि इतर व्यापारी वाटाघाटी पूर्ण करत आहेत. India -US Trade Agreement दरम्यान, अमेरिकेने सुरू केलेल्या ‘कलम ३०१’ अंतर्गत तपासाचाही भारत कायदेशीर अभ्यास (Indo-US Trade Agreement) करत आहे. हा तपास प्रामुख्याने सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित आयात धोरणांवर आधारित आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, योग्य वेळ आणि अनुकूल कर रचना मिळाल्यावरच या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली जाईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. India -US Trade Agreement
