India-UK FTA : भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारातील (FTA) स्कॉच व्हिस्कीच्या आयात शुल्कावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. स्कॉच व्हिस्कीवरील करसवलतीचा लाभ थोक स्वरूपात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीला मिळणार नसल्याने परदेशी तसेच भारतीय मद्य कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार 2 नोव्हेंबरला मद्य कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे.

भारत-ब्रिटन व्यापार करारानुसार काही स्कॉच व्हिस्की उत्पादनांवरील आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून 75 टक्के करण्यास सहमती झाली होती. मात्र, थोक स्वरूपात आयात होणाऱ्या स्कॉचला ही सवलत लागू होणार नसल्याचे सरकारकडून कंपन्यांना सांगण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

डियाजिओ आणि पर्नो रिकार्डसह विदेशी कंपन्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWAI) ने सरकारकडे हा मुद्दा मांडला आहे.

आता कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज (CIABC) नेही सरकारला पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. थोक स्कॉचवर जास्त शुल्क राहिल्यास भारतातील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना नुकसान होऊ शकते, असा संघटनेचा दावा आहे. कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्याऐवजी तयार मद्य आयात करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या स्कॉचपैकी सुमारे 80 टक्के स्कॉच मात्रा पाहता थोक स्वरूपात आयात केली जाते. भारतीय कंपन्या या स्कॉचचा वापर विविध मद्य ब्रँड तयार करण्यासाठी करतात. भारतातील मद्य बाजार सुमारे 65 अब्ज डॉलरचा असल्याचे या अहवालात नमूद आहे.

CIABC मध्ये रेडिको खेतान आणि अलाइड ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्ससारख्या भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. रेडिको खेतानची ‘8PM’, तर अलाइड ब्लेंडर्सची ‘ऑफिसर्स चॉइस’ ही प्रमुख ब्रँड आहेत.

दरम्यान, ब्रिटनने या विषयावर भारताशी चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे. स्कॉटलंड सरकारनेही थोक स्कॉचवरील शुल्काचा मुद्दा भारतासमोर मांडला आहे. भारत सरकारने मात्र याबाबत अद्याप सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही.