नवी दिल्ली  –  केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधावरील खर्च कमी झाला असतानाच मागणीच्या अभावामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता कोसळली आहे. अशा परिस्थितीत दुसर्‍या तिमाहित विकासदर कोसळून 5.4% इतका भरला आहे. ही दोन वर्षाची निचांकी पातळी आहे.

हा विकासदर कमी होऊन 6.5 % होईल अशी अपेक्षा असताना तो त्यापेक्षा कितीतरी कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी दुसर्‍या तिमाहिती विकासदर तब्बल 8.1% होता. तर या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहित विकासदर 6.7% होता. त्यामुळे मासिक आणि वार्षिक पातळीवर विकासदराची मोठी पिछेहाट झाली आहे. दुसर्‍या तिमाहीतील ग्राहकांचा खर्च केवळ सहा टक्क्यांनी वाढला आहे. पहिल्या तिमाहीत हा खर्च 7.4 टक्क्यांनी वाढला होता.

दुसर्‍या तिमाहीत कंपन्यांच्या ताळेबंदातील नफा कमी झाला आहे. त्यामुळे विकासदरावर परिणाम अपेक्षित होता. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता कोसळली असली तरी सेवाक्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढली असल्याचा दावा अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार व्हि अनंत नागेश्वरन यांनी केला आहे.

कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढून 3.5% झाली आहे. तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता घसरून 2.2% झाली आहे. खान क्षेत्राची उत्पादकता उणे 0.01% आहे. वीज, नैसर्गिक वायू, पाणीपुरवठा इत्यादी क्षेत्राची उत्पादकता केवळ 3.3 टक्के इतकी भरली आहे. तर बांधकाम क्षेत्राची उत्पादकता 7.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. जी की गेल्या वर्षी या कालावधीत 13.6% इतकी होती. केअर एड्स रेटिंग्स या संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ञ रजनी सिन्हा यांनी सांगितले की, विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी झाला आहे. मात्र पुढील सहा महिन्यात हा विकासदर वाढेल. कारण ग्रामीण भागातून मागणी वाढणार आहे. विकासदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार भांडवली खर्चात वाढ करण्याची शक्यता आहे.

तरीही विकासदर सर्वात जास्त –

दुसर्‍या तिमाहीत भारताचा विकासदर केवळ 5.4% इतका असला तरी तो जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. भारताचा स्पर्धक असलेल्या चीनचा या तिमाहीतील विकासदर केवळ 4.6% इतका आहे. जागतिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे सर्वच देशाच्या विकासदरावर परिणाम होत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

जीडीपीचे आधार वर्ष बदलणार –

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजे जीडीपीचे मूल्यांकन करण्यासाठीचे आधार वर्ष सध्या 2011-12 आहे. यात सुधारणा करून हे आधार वर्ष 2022-23 करण्याच्या शक्यतेवर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नेमके चित्र उपलब्ध होण्यास मदत होईल असा यामागे विचार आहे. या संदर्भातील सरकारची तयारी पूर्ण झाली असून फेब्रुवारी 2026 पासून नव्या संदर्भ वर्षाच्या आधारावर राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी जाहीर होईल. त्याचबरोबर जानेवारी 2025 पासून कामगारांच्या संख्येची आकडेवारी उपलब्ध होईल. त्यामुळे बेकारीचा दर समजण्यास मदत होईल.

मोदींच्या प्रचारापेक्षा वास्तव वेगळे – कॉंग्रेस

कॉंग्रेसने देशाचा विकास दर मंदावल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून केला जाणारा प्रचार-प्रसार, मोठमोठे दावे यांच्यापेक्षा वास्तव पूर्ण वेगळे असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते, असे त्या पक्षाने म्हटले.
खासगी गुंतवणूकीतील वाढ कमजोर बनली आहे.

मेक इन इंडियाच्या घोषणेनंतरही उत्पादन वाढ थंडावली आहे. आयात आणि निर्यात घटली आहे. त्यातून देशांतर्गत पातळीवरील गंभीर कमजोरी सूचित होते. ग्राहक खरेदीतील वाढही डगमगत आहे, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी दिली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत मोदींच्या आर्थिक विकासाचे रेकॉर्ड खूपच खराब आहे. ती बाब तथाकथित नवभारताचे कटू सत्य आहे, असा शाब्दिक टोलाही त्यांनी लगावला.