Indus Waters Treaty : सिंधू जल कराराबाबत भारताने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा घेतलेला निर्णय कायम राहणार आहे. या निर्णयात कोणत्याही बाहेरील संस्थेला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे भारताने म्हटले आहे.

हेग येथील परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने सोमवारी सिंधू जल कराराबाबत निर्णय दिला. भारताने हा निर्णय मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हे कोर्टच कराराच्या नियमांचे उल्लंघन करून तयार करण्यात आल्याचा दावा भारताने केला आहे.

भारताने कोर्टाचा निर्णय का नाकारला ?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, विश्व बँकेने सिंधू जल करारातील नियमांचे उल्लंघन करून हे कोर्ट तयार केले. भारताने या कोर्टाला कधीही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे भारत या कोर्टासमोर सुनावणीसाठी उपस्थितही राहिला नाही.

भारताच्या मते, देशाच्या सार्वभौम निर्णयांवर निर्णय देण्याचा या कोर्टाला अधिकार नाही. त्यामुळे भारत सध्या सुरू असलेल्या किंवा भविष्यात सुरू करणार असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

हेग कोर्टाने काय म्हटले ?

हेग कोर्टाने भारताने सिंधू जल करार पुन्हा पूर्णपणे लागू ठेवावा, असे म्हटले आहे. भारताने पाकिस्तानसोबतचा हा करार स्थगित केला होता. मात्र, भारताला तो करार स्थगित करण्याचे योग्य कारण नाही, असे कोर्टाने म्हटले.

पश्चिमेकडील नद्यांवर भारताकडून सुरू असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांची रचना आणि कामकाज करारातील नियमांनुसार असावे, असेही कोर्टाने सांगितले.

विश्व बँकेने नियुक्त केलेला एक तटस्थ तज्ज्ञ जुलै 2027 पर्यंत हिमालयीन भागातील जलविद्युत प्रकल्प कराराच्या नियमांनुसार आहेत की नाहीत, याचा निर्णय घेणार आहे.

रॅटल जलविद्युत प्रकल्पाच्या धरणाची भिंत आणि वीज निर्मितीशी संबंधित संरचना ठरावीक पातळीपेक्षा पुढे नेण्यावरही काही काळ मर्यादा घालण्यात आली आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने करार स्थगित केला –

22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णय घेतले. त्यात सिंधू जल करार स्थगित करण्याचाही निर्णय होता.

पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा दिला जात असल्याच्या कारणामुळे हा निर्णय घेतल्याचे भारताने सांगितले होते.

आता हेग कोर्टाने कराराबाबत निर्णय दिल्यानंतरही भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम राहणार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे सिंधू जलकरार ?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे सिंधू जलकरार झाला. या करारासाठी विश्व बँकेने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याच्या वाटपाचे नियमन या करारातून केले जाते.

करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्या प्रामुख्याने भारतासाठी, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्या मुख्यतः पाकिस्तानसाठी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, निश्चित अटींनुसार दोन्ही देशांना काही मर्यादित वापराचे अधिकार आहेत.

जलविद्युत प्रकल्प आणि पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याच्या वापरावरून भारत-पाकिस्तानमध्ये यापूर्वीही अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तानकडून करारातील वाद निवारण यंत्रणेचा वाढता गैरवापर होत असल्याचा आरोप भारत करत आला आहे.