India-New Zealand FTA : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) मंगळवारपासून लागू झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः भारतीय कंपन्या आणि निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत उत्पादने विकणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळण्यास आणि निर्यात वाढण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

या कराराचा फायदा कपडे, रेडीमेड कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे क्षेत्राला होऊ शकतो. याशिवाय इंजिनीअरिंग वस्तू, औषधे, यंत्रसामग्री, रसायने आणि कृषी उत्पादनांनाही चांगली बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, न्यूझीलंडने भारतात 20 अब्ज अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. यामुळे उत्पादन, पायाभूत सुविधा, सेवा आणि नव्या तंत्रज्ञानाला चालना मिळून उद्योग आणि रोजगाराला फायदा होऊ शकतो.

Tomorrow, on the auspicious occasion of Vijayadashami, India & New Zealand will begin a new chapter in their economic partnership as the #IndiaNewZealandFTA comes into force. Truly a ‘Vijay’ for both nations! 🇮🇳🇳🇿

Partnerships of this significance are built on strong leadership & a shared commitment to turning aspirations into opportunities. The vision of PM @NarendraModi ji & New Zealand PM Mr. @ChrisLuxonMP has made this historic agreement possible, opening new avenues for our people to grow & prosper together.

I thank my friend, New Zealand Trade Minister Mr. @ToddMcClayMP, & the negotiating teams of both countries for their sustained efforts. From the launch of negotiations in March last year to entry into force tomorrow, this journey reflects mutual trust & a commitment to delivering a balanced, mutually beneficial agreement.

With duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand, the FTA will unlock significant opportunities for MSMEs, farmers, women, youth & labour-intensive sectors. It also opens new pathways for our professionals, while safeguarding India’s core interests.

Our farmers will gain wider market access for fruits, vegetables, spices & other agricultural produce, alongside cooperation to improve productivity, support higher incomes & strengthen livelihoods. Sensitive sectors, including dairy, remain protected, keeping farmers’ welfare at the heart of our approach.

New Zealand’s commitment to facilitate USD 20 billion in investment into India holds immense potential to strengthen manufacturing, infrastructure, services & innovation, supporting enterprise & employment.

As we embark on this promising journey tomorrow, I extend my best wishes to our exporters, businesses, MSMEs & entrepreneurs. I encourage them to make full use of this agreement, build lasting partnerships & translate its potential into tangible gains for our people.

Confident that this win-win partnership will achieve many more milestones, guided by our shared vision of growth & mutual prosperity.

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 19, 2026

70 टक्के टॅरिफ लाइन्सना बाजारपेठ खुली

या करारात न्यूझीलंडने 70 टक्के टॅरिफ लाइन्स म्हणजे उत्पादनांच्या श्रेणींसाठी बाजारपेठ खुली केली आहे. यातील 30 टक्के टॅरिफ लाइन्सवरील शुल्क तातडीने हटवले जाणार आहे. उर्वरित श्रेणींवरील शुल्क पुढील 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल.

दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा सध्याचा व्यापार 2.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. 2030 पर्यंत हा व्यापार दुप्पट करून 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे 35 हजार कोटी रुपये) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

भारतीय वस्तूंना 100 टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश –

या करारातील सर्वात महत्त्वाचा फायदा भारतीय निर्यातदारांना होणार आहे. न्यूझीलंडने भारतातून निर्यात होणाऱ्या सर्व उत्पादनांवरील सीमाशुल्क हटवले आहे. त्यामुळे भारतातील कापड, कपडे, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, इंजिनीअरिंग वस्तू, ऑटोमोबाईल व ऑटो पार्ट्स, रसायने, औषधे, कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना न्यूझीलंडच्या बाजारात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. न्यूझीलंडमधील भारतीय उत्पादनांवरील कमाल शुल्क 10 टक्क्यांपर्यंत होते.

सेवा क्षेत्र आणि भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी –

या करारामुळे आयटी, व्यावसायिक सेवा, बांधकाम, पर्यटन आणि ऑडिओ-व्हिज्युअलसह सुमारे 118 सेवा क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. कुशल भारतीय व्यावसायिकांसाठी दरवर्षी 5,000 Temporary Employment Entry व्हिसांची तरुण भारतीयांसाठी 1,000 Working Holiday व्हिसांची तरतूद करण्यात आली आहे. STEM क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर तीन वर्षांपर्यंत, तर डॉक्टरेट विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपर्यंत कामाची संधी मिळू शकते.

औषध उद्योगाला मोठा फायदा –

भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांसाठीही हा करार महत्त्वाचा आहे. न्यूझीलंडमध्ये अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि कॅनडातील मान्यताप्राप्त नियामक संस्थांच्या तपासणी मान्यतांना स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. त्यामुळे भारतीय औषधांना न्यूझीलंडच्या बाजारात प्रवेश मिळवण्याचा वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारतात 20 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची तयारी –

न्यूझीलंडने पुढील काळात भारतात 20 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत गुंतवणूक सुलभ करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या गुंतवणुकीचा फायदा कृषी, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे. तसेच लघु आणि मध्यम उद्योग, महिला उद्योजक, कारागीर आणि नव्या उद्योजकांसाठी न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत संधी वाढू शकतात.

न्यूझीलंडच्या वस्तूंनाही भारतात अधिक प्रवेश –

या कराराचा फायदा केवळ भारतीय निर्यातदारांनाच होणार नाही. न्यूझीलंडमधून भारतात येणाऱ्या लाकूड, लोकर, मेंढीचे मांस आणि काही चामड्याच्या कच्च्या मालालाही अधिक सुलभ बाजारपेठ मिळणार आहे. त्यामुळे भारतातील काही उद्योगांना कच्चा माल मिळवताना फायदा होऊ शकतो.

2030 पर्यंत व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य –

भारत आणि न्यूझीलंडने 2030 पर्यंत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर म्हणजे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. न्यूझीलंडच्या अधिकृत माहितीनुसार सध्या दोन्ही देशांमधील एकूण वार्षिक व्यापार सुमारे 3.95 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर आहे.