दहशतवाद्यांचा म्होरक्‍या हाफिज सईदला दहा वर्षांची शिक्षा झाली. पाकिस्तानातील जमात-उद-दावाचा तो कारभारी. भारताच्या दृष्टीने त्याची ओळख म्हणजे 26/11 च्या हल्ल्याचाही तोच सूत्रधार. लाहोरच्या न्यायालयाने त्याला शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, पाकिस्तानचे सगळेच बेगडी. यावर विश्‍वास न ठेवलेलाच बरा. ही केवळ धूळफेक असू शकते. त्यामुळे वाचून विसरणे यापेक्षा याला फार महत्त्व नाही. महत्त्वाचे आहे, ते गेल्या काही तासांत घडत असलेल्या घटना. त्यांचा परस्परसंबंध आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम.

सईदला शिक्षा झाली त्याच दिवशी चार दहशतवाद्यांचा काश्‍मीरमध्ये खात्मा करण्यात आला. स्फोटकांनी भरलेली ट्रक घेऊन ते चालले होते. काश्‍मीरमधील आगामी स्थानिक निवडणुकांत विघ्न आणण्याचा त्यांचा कट होता. त्यांना ठार केल्यामुळे मोठे संकट टळले, असे म्हणता येऊ शकते. मारले गेलेले चौघेही जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तानी संघटनेचे सदस्य. जैशचा म्होरक्‍या हाही हाफिजचाच भाऊबंद. भारतात गेल्या काही काळात जे काही भ्याड हल्ले झाले, त्यामागे हे दोघेच असतात. यांच्यामागे पाकिस्तानची आयएसआय व लष्कर. एक मोठा कट उधळून लावला तरी अशा कटाची ही शेवटची वेळ नसणार.

या दोन घटनांच्या व्यतिरिक्‍त तिसरी घटना गेल्या काही काळात भारतात घडतेय. नजरकैदेतून सुटल्यानंतर काश्‍मीरमधील राजकीय दुकाने बंद पडलेले नेते पुन्हा एकवटत आहेत. त्यांनी कॉंग्रेसलाही आपल्यासोबत ओढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कॉंग्रेसनेही वेळीच खुलासा करत त्यांना झटकले. ही जमेची बाजू. एकवटलेल्या गटांना कलम 370 पुन्हा हवे आहे. काश्‍मीरियतच्या नावाखाली त्यांना काश्‍मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा हवा आहे. थेटपणाने सांगायचे झाले तर त्यांना केंद्र सरकारचे नियंत्रण नको आहे. काश्‍मीर त्यांची खासगी मालमत्ता होती व ती तशीच राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याकरता ते पुन्हा चुळबूळ करत आहेत. चौथी घटना म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक मंचावरून दिलेला संदेश. “ब्रिक्‍स’च्या शिखर परिषदेत त्यांनी दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी ठाम मागणी केली. दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या देशांना दोषी ठरवले जावे, असे ते म्हणाले. तसे यात नवीन काहीच नाही. मात्र, या दोषी देशांचा संघटितपणे विरोध केला जावा, असा नवा तार पंतप्रधानांनी छेडला.

दहशतवादाला पोसणारा देश म्हणजे पाकिस्तान. त्या देशाच्या दिशेने हा इशारा होताच. मात्र त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे हा चीनच्या दिशेने सोडलेला बाण होता. पाकिस्तानला हाताळण्यात भारत पुरेपूर सक्षम आहे. वारंवार ते सिद्धही झाले आहे. अमेरिकेची रसद मिळत असतानाही पाकिस्तान काही अचाट कृत्य भारतासोबत करू शकला नाही. अमेरिकेचे इंटरेस्ट मर्यादित होते. पाकला चुचकारत, भारतावर दबाव ठेवण्याची रणनीती त्यांनी जोपासली. मात्र चीन वेगळा अन्‌ खुनशी आहे. जगात सगळीकडेच त्यांनी तंटे सुरू केले आहेत. पाकिस्तानात त्याचा वाढता हस्तक्षेप आणि प्रभाव चिंतेचा विषय आहे. भारताला जागतिक पटलावर मोठे स्थान वठवण्याची संधी प्राप्त होत असताना चीन पाकचा केवळ प्यादे म्हणून वापरत करतो आहे. सईद किंवा मसूद अजहर हे दहशतवादी आहेत. पण पाकिस्तान ते मानत नाही. दहशतवाद्यांना वेगळा दर्जा त्या देशाच्या लष्कराने बहाल करून ठेवला आहे. सरकार लष्कराच्या वाटेला जात नाही. याच दहशतवाद्यांचा वापर ढालीसारखा करण्याचा चीनचा डाव आहे. प्रसंगी चीनच त्यांची ढाल बनून त्यांच्या पुढे उभा राहतो.

मसूदवर निर्बंध आणण्यासाठी भारताने बरेच प्रयत्न केले. संयुक्‍त राष्ट्रांतही हा विषय उपस्थित केला गेला. प्रत्येक वेळी चीनने त्यात कोलदांडा घातला. ही विध्वंसक मंडळी मोकाट राहणेच चीनच्या फायद्याचे आहे. भारताची अमेरिकेशी वाढती जवळीक चीनला नको आहे. त्यामुळे भारताला दहशतवाद्यांच्या विरोधातच गुंतवून बेजार करण्याचे त्यांचे मनसुबे असावेत. हे करण्यात चीनला एका गोष्टीचा विसर पडला आहे. दहशतवाद हा कोणासाठीही हितकारक असू शकत नाही. त्याचे कितीही उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तरी निष्पाप माणसांच्या मृत्यूचे समर्थन होऊ शकत नाही. अशा लोकांना पाठीशी घालण्यात काय नुकसान होते हे हात पोळल्यावरच कळते. अमेरिकेला ते 9/11 च्या हल्ल्यानंतर कळले. त्यांनी चूक दुरुस्ती करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. ओसामा बिन लादेनचा खात्मा केला. त्यावेळी पाकिस्तानात घुसून त्यांनी धडक कारवाई केली.

विशेष म्हणजे ज्या देशात कारवाई केली त्या देशाला त्याचा पत्ताही लागू दिला नाही. लादेनचा अध्याय संपला. पण त्यामुळे दहशतवाद संपला नाही. अमेरिकेत त्यामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबांचे नुकसान भरून निघणार नाही. चीनला अजून ते कळायचे आहे. पंतप्रधानांनी दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांचा संघटितपणे विरोध करायचा हुंकार भरला असला, तरी त्यात यश येण्याची शंकाच आहे. काश्‍मीरमधील बेरोजगार राजकीय नेत्यांच्या अगोचर हालचालींपासून कॉंग्रेसने स्वत:ला दूर ठेवले असले, तरी या नेत्यांना मात्र स्वत:चा अदमास नाही. मध्यंतरी तर फारूख अब्दुल्लांनी जोरदार विधान केले होते. काश्‍मीरच्या विशेष दर्जासाठी आता चीननेच काहीतरी मदत करावी, अशा आशयाचे वक्‍तव्य त्यांनी केले. याचा अर्थ अगोदर पाक होता, आता चीनही आहे. लंबक तेथपर्यंत सरकला आहे. गेली काही दशके पाकमधून आलेले दहशतवादी काश्‍मीरमध्ये रक्‍तपात करत आहेत. त्यात बिचारा काश्‍मिरीच मारला जातो आहे. त्याची काळजी अब्दुल्लांनी कधी केली? स्वत:च्या पलीकडे कोणाचा विकास केला? किती युवकांना हातात शस्त्र घेण्यापासून रोखले? यांनी वर्षानुवर्षे सत्ता भोगली. पण यांना शांतता आणता आली नाही.

दिल्लीत एक आणि श्रीनगरमध्ये एक असे प्रत्येक वेळी वेगळेच बोलायचे. आता केंद्र सरकार त्यांनाही सामावून घेत स्थायी पर्याय शोधत असतानाही यांची पावले व जीभ वाकडीच. डोकलामनंतर गलवान आणि आता पाकिस्तान असा चीनचा अजेंडा सेट आहे. त्यात त्यांना पाकची साथ मिळते आहे. पंतप्रधानांच्या दहशतवाद विरोधातील लढ्याच्या बिगुलानंतर दुसऱ्याच दिवशी शस्त्रसाठ्यासह दहशतवादी सापडतात आणि मारले जातात, या मागचे तार काश्‍मीरमधील नेत्यांना कळत नसतील असे नाही. पण स्वार्थाने अंध झालेले नेते प्रत्येक वेळी आपलीच पिपाणी वाजवतात. आपल्या अशा करण्याने आपण पाकिस्तान आणि चीनचाच अजेंडा पुढे रेटत आहोत याचे भान त्यांनी राखणे गरजेचे आहे. तसेच आपण इतके प्रयत्न करूनही दहशतवादी शस्त्रसाठ्यासह येतातच कसे याबाबत अधिक सतर्क राहणेही गरजेचे आहे.