Constitutional Amendment Bill: केंद्र सरकारकडून कथित “१३० वी घटनादुरुस्ती” आणण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. संसदीय समिती गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी ठरलेल्या आणि सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याबाबत तरतूद असलेला मसुदा विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. या संभाव्य तरतुदीमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद निर्माण झाला आहे.

विरोधकांनी राजकीय सूडासाठी कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. तर सरकारच्या भूमिकेबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. गैरवापर टाळण्यासाठी काही सुधारणा आणि संरक्षणात्मक तरतुदी सुचवण्याची शक्यता संसदीय समितीकडून व्यक्त होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

संसदेत कोणतेही विधेयक मांडण्यापूर्वी त्याची संसदीय समितीकडून छाननी करून अहवाल सादर करणे ही नियमित संसदीय प्रक्रिया आहे. या समितीचा अहवाल १७ जुलै रोजी स्वीकारला जाण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या तरतुदीनुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या प्रकरणात सलग ३० दिवस अटक किंवा न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल.

मात्र, या कायद्याचा राजकीय सूडबुद्धीने गैरवापर होऊ नये, यासाठी समिती काही आवश्यक सावधगिरीच्या सूचना किंवा स्पष्टीकरणात्मक नोंदी अहवालात समाविष्ट करू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर हे विधेयक विचार आणि मंजुरीसाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हे अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत सादर केले होते. त्यानंतर या विधेयकाची सखोल छाननी करण्यासाठी भाजपच्या खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांची संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.