नवी दिल्ली – अचानक उद्भवलेल्या करोना व्हायरसचा प्रतिकार करण्यासाठी सरकारने “घाबरून जाऊन’ केलेल्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे भारताला दीर्घ मंदीचा सामना करावा लागणार असल्याचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मनमोहन सिंग म्हणाले की, लॉकडाउन आवश्‍यक होते. मात्र सरकारने अचानक केलेल्या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेची आणि सामान्य जनजीवनाची घडी विस्कटून गेली. सरकारच्या उपाययोजना मागे चिंतन व संवेदनशीलतेचा अभाव होता. 

आता सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये उत्पादन वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मात्र हे उत्पादन घेण्यासाठी जनतेला थेट निधीची गरज आहे. सरकारकडे एवढे पैसे नसल्यामुळे सरकारला कर्ज घ्यावे लागेल. त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला तरी हरकत नाही. कर्जामुळे जर जीव वाचत असतील, लोकांचे जनजीवन पूर्वपदावर येणे येणार असेल तर कर्ज घेण्याची जोखीम घेण्यास हरकत नाही, असे मनमोहन सिंग म्हणाले. मात्र सरकारला कर्ज घेण्यास मोकळे रान मिळाल्यानंतर या कर्जाचा निश्‍चितपणे सदुपयोग होईल, याकडे काटेकोर लक्ष देण्याची गरज आहे.

आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली बचावात्मक धोरणाच्या जाळ्यात अडकण्याचा इशारा
चीनबरोबर उद्भवलेल्या मतभेदामुळे आणि इतर परिस्थितीजन्य कारणांमुळे सध्या आत्मनिर्भरतेची भाषा केली जात आहे. आयातीवर निर्बंध घालने किंवा जास्त कर लावण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे आपण बचावात्मक आर्थिक धोरणाच्या जाळ्यात अडकण्याची भीती आहे. याच कारणामुळे 30 वर्षांपूर्वी आर्थिक धोरण उदार करण्यात आले होते. या उदार आर्थिक धोरणामुळे देशात केवळ श्रीमंतांनाच नाही तर गरिबांनाही लाभ मिळाल्याची आकडेवारी आपल्यासमोर आहे, असे मनमोहनसिंग म्हणाले.

तीन बाबी करण्याची गरज
मंदीच्या विळख्याततून बाहेर पडण्यासाठी तीन मुद्यावर भर देण्याची गरज आहे. एक म्हणजे- उद्योग-व्यवसाय कोलमडू नयेत यासाठी मदत करण्याबरोबर जनतेची खरेदी क्षमता वाढविण्यासाठी लोकांना थेट मदतीची गरज आहे. सध्या लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठ्यासाठी हमी देण्यात आली आहे. अशी हमी इतर उद्योग-व्यवसाय व्यवसायांना देऊन भांडवल पुरवठा वाढविण्याची गरज आहे. तिसरी बाब म्हणजे विस्कटलेले वित्तीय आणि बॅंकिंग व्यवस्था सावरण्याची गरज आहे. त्याकरिता संस्थात्मक स्वायत्तता आणि इतर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मनमोहनसिंग म्हणाले.