नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सख्त कूटनीतिक आणि आर्थिक पावले उचलली आहेत.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने २ मे रोजी अधिसूचना जारी करत पाकिस्तानातून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आयातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. याशिवाय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DG Shipping) ने मर्चंट शिपिंग कायदा १९५८ च्या कलम ४११ अंतर्गत आदेश जारी करत पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरांमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. तसेच, भारतीय ध्वज असलेली जहाजे पाकिस्तानी बंदरांमध्ये जाणार नाहीत.

पाकिस्तानविरुद्ध भारताची कठोर पावले –

पहलगाम हल्ल्याला लश्कर-ए-तायबाशी संबंधित ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) जबाबदार असल्याचा भारताचा दावा आहे. या हल्ल्यानंतर भारताने खालील कठोर निर्णय घेतले:

सिंधु जल संधि स्थगित: १९६० च्या सिंधु जल संधिला तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आले आहे. विदेश सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे बंद करत नाही, तोपर्यंत ही संधि निलंबित राहील.

वाघा-अटारी सीमा बंद: अटारी एकीकृत चेकपोस्ट तात्काळ बंद करण्यात आली आहे. वैध कागदपत्रांसह भारतात आलेल्या व्यक्तींना १ मे २०२५ पर्यंत परत जाण्याची मुभा आहे.

एअरस्पेस बंद: भारताने पाकिस्तानी विमानांसाठी आपला हवाई क्षेत्र ३० एप्रिल ते २३ मे २०२५ पर्यंत बंद केला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सला मोठा आर्थिक फटका बसेल.

सार्क व्हिसा योजना रद्द: पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा छूट योजनेअंतर्गत (SVES) भारतात प्रवेश मिळणार नाही.

राजनयिक पावले: नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील संरक्षण, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांना ‘अवांछनीय व्यक्ती’ घोषित करत त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, इस्लामाबादमधील भारतीय सैन्य सल्लागार आणि कर्मचाऱ्यांना परत बोलावले आहे.

डिजिटल स्ट्राइक: शोएब अख्तर, आरझू काझमी यांच्यासह १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल आणि अनेक X हँडल्सवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे.

पाकिस्तानची प्रत्युत्तराची पावले –
पाकिस्ताननेही भारताच्या कारवायांना प्रत्युत्तर दिले आहे. इस्लामाबादमध्ये पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या (NSC) बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले:

-सिख तीर्थयात्री वगळता सर्व भारतीय नागरिकांचे सार्क व्हिसा निलंबित.

-भारतीय विमानांसाठी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद.

-वाघा सीमा बंद आणि भारतासोबत सर्व व्यापार निलंबित.

-१९७२ च्या शिमला कराराची अंमलबजावणी रद्द.

-इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायोगातील संरक्षण सल्लागारांना ३० एप्रिलपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश.

पाकिस्तानने भारतावर ‘पाकिस्तानात भारत-प्रायोजित दहशतवाद’ चा आरोप करत माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या कबुलीजबाबाचा दाखला दिला आहे. तसेच, सिंधु जल संधि निलंबनाचा मुद्दा विश्व बँक आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर उचलण्याची घोषणा केली आहे.

आयात बंदीचा आर्थिक परिणाम –
भारत आणि पाकिस्तानमधील व्यापार मर्यादित असला, तरी आयात बंदीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयानुसार, एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान भारताने पाकिस्तानातून फक्त ४.२ लाख डॉलरचे आयात केले, तर निर्यात ४४७.६५ दशलक्ष डॉलर होती. मागील वर्षी (एप्रिल २०२३-जानेवारी २०२४) आयात २८.६ लाख डॉलर आणि निर्यात १.१ अब्ज डॉलर होती.

पाकिस्तानातून भारतात आयात होणारे मुख्य सामान:
तांबे, तांब्याच्या वस्तू

कापूस, फळे आणि नट्स

सैंधव मीठ, सेंद्रिय रसायने, लोकर

भारतातून पाकिस्तानला निर्यात होणारे सामान:
कापूस, सेंद्रिय रसायने

कॉफी, चहा, मसाले

प्लास्टिक वस्तू, डेअरी उत्पादने, औषधे, तेलबिया, पशुखाद्य

DGFT चे माजी अतिरिक्त महासंचालक अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले, “पुलवामा हल्ल्यानंतर २०१९ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर २००% शुल्क लावले होते, त्यामुळे आयात आधीच ४ लाख डॉलरवर आली होती. आता ती शून्य होईल. सैंधव मीठ वगळता इतर कोणत्याही वस्तूंवर याचा परिणाम होणार नाही.”

पाकिस्तानवरील परिणाम:

खाद्य संकट: भारतातून मसाले, चहा, कॉफी, काळी मिरी, वेलची यांचा पुरवठा थांबल्याने पाकिस्तानला श्रीलंका, व्हिएतनामसारख्या महागड्या पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल. यामुळे खाद्य प्रक्रिया उद्योग आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय प्रभावित होईल.

औषधांचा तुटवडा: भारतीय औषधांवर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानी रुग्णांना पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील, जे महाग आणि कमी उपलब्ध असतील.

महागाई आणि सामाजिक अस्थिरता: खाद्यपदार्थ आणि औषधांच्या किमती वाढल्याने सामाजिक अशांति वाढण्याची शक्यता आहे.

समुद्री व्यापारावर परिणाम: पाकिस्तानी जहाजांना भारतीय बंदरांमध्ये प्रवेश बंदीमुळे कराची बंदरावरील आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होईल.

भारतावरील परिणाम:
भारतातील सैंधव मीठ आणि काही कापूस उत्पादकांना किरकोळ परिणाम होऊ शकतो, परंतु एकूणच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा प्रभाव नगण्य राहील, कारण पाकिस्तानसोबतचा व्यापार भारताच्या जागतिक व्यापाराचा फक्त ०.१% आहे.

भारताला सिंधु नदीवरील पाण्याचा वापर वाढवण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्प आणि साठवण सुविधा उभाराव्या लागतील, ज्यासाठी तांत्रिक आणि पर्यावरणीय आव्हाने पेलावी लागतील.

पाकिस्तानला कायदेशीर आव्हान –
पाकिस्तानी तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताने सिंधु जल संधि एकतर्फी निलंबित करणे बेकायदेशीर आहे, कारण विश्व बँक या संधिचा पक्षकार आहे. पाकिस्तानने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर उचलण्याची घोषणा केली आहे. पाण्याचा प्रवाह थांबवल्यास “पाणी नाही तर रक्त वाहील,” अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानने दिली आहे.

काय आहे पुढील रणनीती?
भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यासाठी पावले उचलली आहेत. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये पाकिस्तानला पुन्हा समाविष्ट करणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या मे २०२५ च्या बैठकीत पाकिस्तानविरुद्ध आक्षेप नोंदवण्याचा विचार भारत करत आहे.

पहलगाम हल्ल्याने भारत-पाकिस्तान संबंधांना नव्या तणावाच्या वळणावर आणले आहे. भारताचे हे कठोर निर्णयांचा पाकिस्तानच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फटका बसेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, यामुळे सीमेवर तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.