भारत आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ‘असोचेम’ची सूचना

नवी दिल्ली – भारत मोठ्या प्रमाणात 15 वस्तूंची आयात करतो. या 15 वस्तूंची आयात पुढील दोन-तीन वर्षांमध्ये कमी करण्याचा संकल्प सर्वांनी करण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला नजीकच्या काळात यश मिळू शकेल असे असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

ज्या 15 वस्तूंची भारत जास्त आयात करतो त्यामध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू, कोळसा पोलाद, नॉन फेरस धातू, खाद्यतेल इत्यादींचा समावेश आहे. यामध्ये खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी तेल उत्पादन जास्त घेण्याची गरज आहे. याअगोदर भारत डाळींची मोठ्या प्रमाणात आयात करीत होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांमध्ये डाळींचे उत्पादन ठरवून वाढविल्यामुळे आता डाळींची आयात कमी झाली आहे. असाच प्रयोग खाद्य तेलाच्या बाबतीत करण्याची गरज आहे. यामुळे ही आयात कमी करणे सहज शक्‍य होणार आहे.

त्याचबरोबर डिजिटायझेशन आणि संगणकीकरणामुळे भारतामध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात होते. लॉक डाऊनच्या काळात मे महिन्यातही भारताने 2.8 अब्ज डॉलरच्या इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू आयात केल्या. इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर कमी करणे शक्‍य नाही. मात्र जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये या वस्तू देशातच तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्‍यक तो कच्चा माल उपलब्ध करावा लागेल. यासाठी तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाची वानवा नाही.

या 15 वस्तूंची भारतात महिन्याला पाच अब्ज डॉलरची आयात होते. त्यामुळे वर्षाला 60 अब्ज डॉलर या आयातीसाठी मोजावे लागतात. क्रूड तेल भारतात तयार होत नाही. त्यामुळे क्रुडची आयात आपण समजू शकतो. मात्र या 15 वस्तूंची आयात कमी करण्याची गरज असल्याचे असोचेमचे महासंचालक दीपक सूद यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देशात इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू तयार कराव्यात यासाठी योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार देशात उत्पादन घेणाऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना यशस्वी होऊ शकते असे ते म्हणाले.

कोणत्या वस्तूंची आयात कमी होऊ शकते

इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, इलेक्‍ट्रिकल वस्तू, रसायने, नॉन फेरस धातू, प्लॅस्टिक, वाहतूक व्यवसायाला लागणारी उपकरणे, वैद्यकीय साहित्य, औषधे, खाद्यतेल, खते, फळे आणि भाजीपाला या वस्तू भारताने थोडासा प्रयत्न केल्यानंतर त्याच आयात करण्याची गरज पडणार नाही. क्रुडच्या देशांतर्गत उत्पादनाला मर्यादा आहेत. त्यामुळे ही आयात चालू राहणार आहे. मात्र इतर अनावश्‍यक वस्तूंची आयात कमी केली जाऊ शकते किंवा पर्यायी वस्तू देशात तयार केल्या जाऊ शकतात.