Export Duty : जागतिक तेल बाजारातील वाढती अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ पाहता, केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (ATF) निर्यात शुल्कात (Export Duty) मोठी वाढ केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि किमती नियंत्रणात राहाव्यात, या उद्देशाने वित्त मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुल्कात नेमकी किती वाढ? वित्त मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन दर तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. सुधारित दरांनुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क २१.५ रुपये प्रति लीटरवरून थेट ५५.५ रुपये प्रति लीटर करण्यात आले आहे. विमान इंधन (ATF) एटीएफवरील ड्युटी २९.५ रुपये प्रति लीटरवरून वाढवून ४२ रुपये प्रति लीटर केली आहे. विशेष म्हणजे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; ते पूर्वीप्रमाणेच ‘शून्य’ ठेवण्यात आले आहे. हेही वाचा – ओवैसींचा मोठा निर्णय! हुमायूं कबीर यांच्याशी युती संपुष्टात; बंगालमध्ये AIMIM स्वबळावर लढणार तातडीने अंमलबजावणी का? ११ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता हे पाऊल उचलणे अनिवार्य होते. सेंट्रल एक्साईज ॲक्ट १९४४ आणि फायनान्स ॲक्टमधील तरतुदींनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. “सध्या उद्भवलेली परिस्थिती पाहता जनहितार्थ तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते,” असे वित्त मंत्रालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान, ब्रेंट क्रूडचा भाव सध्या १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पार गेला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) परिसरातून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडतात, तेव्हा खासगी कंपन्या देशांतर्गत विक्री करण्याऐवजी निर्यातीला प्राधान्य देतात. अशा स्थितीत भारतात डिझेलचा तुटवडा भासू नये आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसू नये, यासाठी निर्यातीवर जास्तीचे शुल्क लावून सरकारने ‘आधी आपला देश’ (Domestic First) हे धोरण स्पष्ट केले आहे.
