New Labour Policy : केंद्र सरकारने आज, शुक्रवार, २१ नोव्हेंबरपासून देशातील कामगार कायद्यांमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल लागू केला आहे. ‘वेतन संहिता (२०१९)’, ‘औद्योगिक संबंध संहिता (२०२०)’, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०)’ आणि ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीवर संहिता (२०२०)’ या चार एकत्रित कामगार संहितांची (Labour Codes) अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कामगार कायदे रद्द झाले आहेत.

भविष्यवेधी कामगार व्यवस्थेची निर्मिती –
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन सुधारणांचा मुख्य उद्देश देशात ‘भविष्यवेधी कामगार परिसंस्था’ (Future-ready Labour Ecosystem) निर्माण करणे हा आहे. याचा अर्थ रोजगाराला औपचारिक स्वरूप देणे, कामगारांना वेळेवर वेतन मिळवून देणे, त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा वाढवणे आणि त्याचबरोबर उद्योगांवर नियमांचे पालन करण्याचा ताण कमी करणे हे आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून, यामुळे उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणे सोपे होईल.

These Codes will serve as a strong foundation for universal social security, minimum and timely payment of wages, safe workplaces and remunerative opportunities for our people, especially Nari Shakti and Yuva Shakti.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025

कामगारांसाठी व्यापक फायदे –

नवीन कायद्यांमुळे कामगारांना अनेक महत्त्वाचे लाभ मिळणार आहेत.

निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लाभ: आता निश्चित-मुदतीच्या (Fixed-term) कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय विमा आणि सशुल्क रजा मिळतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांची अट काढून केवळ एक वर्ष काम करणे पुरेसे असेल.

गीग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना ओळख: ‘गीग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांना प्रथमच कायद्याने अधिकृत ओळख दिली आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी, कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या १ ते २ टक्के योगदान देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे सर्व लाभ ‘आधार’शी जोडलेले असतील आणि कामगार देशभरात कुठेही गेले तरी त्यांना लाभ पोर्टेबल पद्धतीने मिळतील.

सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षेचे कवच आता देशभरातील सर्व कामगारांसाठी विस्तारित करण्यात आले आहे. यामध्ये MSME क्षेत्रातील कर्मचारी, धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करणारा एक जरी कामगार असला तरी त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळेल.

किमान वेतनाचा अधिकार: कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला ‘राष्ट्रीय किमान वेतनानुसार’ वेतन मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळाली आहे. वेतन वेळेवर देणे आणि कोणतीही अनधिकृत कपात न करणे मालकावर बंधनकारक आहे.

महिलांना समान संधी: महिलांना आता त्यांच्या संमतीने आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांसह रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्याशिवाय खाणी, अवजड यंत्रसामग्री आणि धोकादायक ठिकाणांसह सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये त्या सहभागी होऊ शकतील. तसेच, कामाच्या ठिकाणी समान वेतनाची खात्री आणि तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे अनिवार्य प्रतिनिधित्व कायद्याने सुनिश्चित केले आहे.

आरोग्य आणि सुरक्षा: धोकादायक उद्योगांमध्ये आणि इतर विशिष्ट आस्थापनांमध्ये ४० वर्षांवरील कामगारांसाठी दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ओव्हरटाईम आणि कामाचे तास: बहुतेक क्षेत्रांमध्ये कामाचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त १२ तास आणि आठवड्यातून ४८ तासांपर्यंत निश्चित केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ओव्हरटाईमसाठी कामगारांना दुप्पट वेतन मिळण्याची तरतूद आहे.

नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) अनिवार्य: रोजगाराला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे आता मालकांवर बंधनकारक आहे.

उद्योगांसाठी सुलभता –
या सुधारणा केवळ कामगारांसाठीच नाहीत, तर उद्योगांसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. आता एकच नोंदणी आणि एकच परवाना प्रणाली लागू झाल्यामुळे अनेक अर्ज भरण्याचा आणि वेगवेगळ्या कायद्यांचे पालन करण्याचा ताण कमी होईल. सरकारने ‘निरीक्षक’ (Inspector) या शब्दाऐवजी ‘निरीक्षक-सह-सुलभकर्ता’ (Inspector-cum-Facilitator) ही नवीन प्रणाली आणली आहे. याचा अर्थ, अधिकारी आता दंड करण्याऐवजी नियमांचे पालन करण्यासाठी उद्योगांना सल्ला देऊन मदत करतील.

थोडक्यात, महिला, तरुण, असंघटित आणि गीग अर्थव्यवस्थेतील कामगारांना अधिक संरक्षण देऊन तसेच नियमांची गुंतागुंत कमी करून नवीन श्रम संहिता देशात रोजगार, कौशल्य विकास आणि औद्योगिक वाढीला मोठी चालना देतील, असे सरकारने म्हटले आहे.