नवी दिल्ली – भारत आणि चीन सीमेवार गेल्या काही वर्षांपासून तणावाची स्थिती कायम आहे. गलवान भागात संघर्ष झाल्यानंतर वातावरण अगदी स्फोटक झाले होते. तथापि, आता दोन्ही देश पुन्हा चर्चेच्या मार्गावर परतले आहेत. तणाव कमी करण्यावर आणि संबंध सुधारण्यावर भर दिला जातो आहे. एलएसी अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरली तणाव वेगाने कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जीनपिंग यांच्या संभाव्य भेटीची चर्चाही सुरू झाली आहे.

शुक्रवारी बीजिंग येथे भारत आणि चीनच्या प्रतिनिधी मंडळाची एक खास संयुक्त बैठक झाली. भारताकडून पूर्व आशियाचे सह सचिव गौरांगलाल दास यांनी तर चीनकडून त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे हॉंग लिआंग उपस्थित होते. नेहमीप्रमाणे या बैठकीतही तणाव कमी करण्यावर भर राहीला, मात्र एक गोष्ट प्रथमच घडली. त्यातून असे संकेत गेले आहेत की भारत आणि चीनला कोणत्याही परिस्थितीत तणाव कमी करावा लागेल.

बैठकीनंतर जारी केल्या गेलेल्या निवेदनात म्हटले गेले की बैठक अगदी खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली आणि त्यात निर्णायक चर्चा झाली. मतभेद कमी करणे आणि प्रत्येक विषयावर तोडगा काढण्याबाबत ही चर्चा होती. भारत आणि चीन यांच्यात पूर्वी जेवढ्या बैठका झाल्या नंतर अशाप्रकारचे निवेदन आणि त्यात अशा शब्दांचा उल्लेख नसायचा.

आता ब्रिक्सच्या बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जीनपिंग यांची भेट होण्याची शक्यता असल्यामुळे चर्चा करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली गेल्याचे मानले जाते आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे यापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये कमांडर स्तरावरील अधिकारी प्रतिनिधीत्व करत. यावेळी तसे न होता कूटनितीच्या माध्यमातून राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. त्याचे कारण असे काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत व त्यात उभय देशांची अद्याप सहमती झालेली नाही.

त्यामध्ये प्रामुख्याने डेपसांग, डेमचोक आणि गोग्रा- हॉट स्प्रिंग आदींचा समावेश होतो. या मुद्द्यांवर वाद संपला तर दोन्ही देशांतील संबंध सामान्य होऊ शकतात. अर्थात भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. भारताला शांतता जरूर हवी आहे मात्र आपल्या हिताशी तडजोड केली जाणार नाही. त्यामुळे कुटनितीच्या माध्यमातून चर्चेची प्रक्रिया दीर्घ काळ चालूही शकते.