पुणे, दि. 4 -पंडित नेहरूंचे योगदान, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे, नागरिक अशा घटकांमुळे संसदीय लोकशाही भारतात टिकून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वामुळेच कोणाच्याही मनात आले तर त्याला भारताला हिंदू राष्ट्र करता येणार नाही. घटनेत सुधारणा करता येईल; पण त्याची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही. “वूई द पीपल’ भारतीय नागरिक हेच सर्वोच्च आहेत. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही टिकून आहे. नागरिकांनी अपप्रचाराला, प्रोपागंडा टेक्‍निकला बळी पडू नये, असे प्रतिपादन घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी केले.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीतर्फे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताहनिमित्त “संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर डॉ. बापट यांचे व्याख्यान झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे सचिव अन्वर राजन यांनी डॉ. बापट यांचा सत्कार केला. 75 वर्षे एकाच राज्यघटनेवर चालणारा भारत हा एकमेव देश आहे. जुन्या काळात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला ऐकला जायचा. आता पंतप्रधानांचा सल्ला ऐकणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. मंत्रीमंडळालाही पंतप्रधानांचे ऐकावे लागते. त्यामुळे भारतीय राज्य पद्धतीत पंतप्रधानांचे स्थान महत्वाचे आहे. राष्ट्रपती राजवट आणणे, राज्यपालांना काढणे अशा गोष्टी पंतप्रधानांना शक्‍य आहेत, असे डॉ. बापट म्हणाले.

नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने अनेक घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्या सर्व योग्य होत्या, असे नाही. इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक वेगाने नरेंद्र मोदींनी घटनादुरुस्ती केली. मोदींना संपूर्ण घटना बदलता येण्याइतके बहुमत नाही. परंतु कायद्याचा दुरुपयोग सुरू आहे. युएपीए, मनी लॉंड्रिंग ऍक्‍ट हे त्याचे उदाहरण आहे. अटक हीच शिक्षा बनली आहे, हे घटनेला धरून नाही, असे मत डॉ. बापट यांनी व्यक्त केले.