निर्देशांकात दोन टक्के वाढ
जागतिक बाजारातून सकारात्मक संदेश
मुंबई  – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापार युद्धातील हवा निघून जात आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा माघार घेत वाहनावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करीत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अमेरिकन शेअर शेअर बाजारांसह युरोपियन आणि आशियाई शेअर बाजारात खरेदी वाढली. यामुळे भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक ही दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले.
मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 1,577 अंकांनी वाढून 76,734 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 500 अंकांनी म्हणजे 2.19 टक्क्यांनी वाढून 23,328 अंकावर बंद झाला. ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवरील आयात शुल्क कमी केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर वाहन आणि वाहनाच्या सुट्या भागावरील शुल्क कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करीत असल्याचे सांगितले. आता अमेरिकेच्या आयात शुल्क युद्धातील महत्त्वाच्या दोन बाबी पूर्व पदावर आल्या आहेत.

सर्व क्षेत्रात तेजी
खरेदीचा जोर इतका होता की, सर्वच क्षेत्राच्या निर्देशांकात वाढ झाली. वाहन भांडवली वस्तू या क्षेत्राचे निर्देशांक 5% पर्यंत वाढले. दोन एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केल्यानंतर गेल्या दहा दिवसांमध्ये शेअर बाजार निर्देशांकात बरेच चढ उतार झाले आहेत. मात्र आता ट्रम्प माघार घेत असल्यामुळे शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

कंपन्यांच्या ताळेबंदाकडे लक्ष
जागतिक परिस्थिती आता सकारात्मक झाली आहे. आता भारतीय कंपन्या तिसर्‍या तिमाहीचे ताळेबंद जाहीर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार नफा दायक कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी करण्याची शक्यता वाढली आहे.

जागतिक निर्देशांकात वाढ
अमेरिकेने आयात शुल्क धोरण जाहीर केल्यानंतर जागतिक शेअर बाजारावर परिणाम झाला होता. चीन वगळता इतर देशांनी अमेरिकेबरोबर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामध्ये भारताचा समावेश आहे. आता चीनच्या वस्तूवरील आयात शुल्क कमी होणार असल्यामुळे चीनसह जपान, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग या आशियाई देशातील शेअर बाजार निर्देशांकात वाढ झाली. युरोप आणि अमेरिकेतील निर्देशांकही वाढले होते.

परदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्री
भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक गेल्या दोन कामकाजाच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढले. मात्र तरीही परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी 2,519 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. जोपर्यंत अमेरिकेचे व्यापार धोरण स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत हे गुंतवणूकदार शेअर बाजारात विक्री करत राहण्याची शक्यता आहे.

18.42 लाख कोटीचा फायदा
अमेरिकेने नरमाईची भूमिका घेतल्यानंतर शुक्रवारी आणि मंगळवारी शेअर बाजाराचे निर्देशांक मोठ्या प्रमाणात वाढले. या कालावधीत सेन्सेक्स व निफ्टी वाढल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारावर नोंदलेल्या कंपन्यांचे बाजार मूल्य या दोन दिवसात 18.42 लाख कोटी रुपयांनी वाढून 412 लाख कोटी रुपये म्हणजे 4.81 लाख कोटी डॉलर या पातळीवर गेले आहे. अमेरिकेच्या धोरणामुळे भारतातील वाहन कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना याचा बराच लाभ होणार आहे.

डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे रुपयाच्या मूल्यात घसघशीत वाढ
डॉलर इंडेक्स घसरून 99.38 अंकावर
मुंबई – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करून नंतर माघार घेतल्यामुळे जागतिक शेअर आणि चलन बाजारावर याचे परिणाम झाले. मुळात डॉलर कमकुवत होत असल्यामुळे भारतीय रुपयासह इतर चलनाच्या मूल्यात वाढ होत आहे.

जगातील सहा चलनाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य दर्शविणारा डॉलर इंडेक्स पुन्हा 0.22 टक्क्यांनी कमी होऊन केवळ 99.38 इतका मोजला गेला आहे. 1 मार्च 2022 नंतर प्रथमच डॉलर इंडेक्स इतक्या खालच्या पातळीवर गेला आहे.

यामुळे रुपयाला चांगलाच आधार मिळाला आणि रुपयाचा भाव 33 पैशांनी वाढून 85 रुपये 77 पैसे प्रति डॉलर या समाधानात कारक पातळीवर स्थिरावला. शेअर निर्देशांकातही शुक्रवारपासून बरीच वाढ झाली आहे. त्यामुळे रुपयाला आधार मिळाला. शिवाय खनिज तेलाच्या किमती ढासळत असल्यामुळे रुपया बळकट होण्यास मदत होत असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले.

भारतावरील 26 टक्के आयात शुल्क अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात परत घेतले आहे. आता वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवरील आयात शुल्कही परत घेतले जाणार आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढत आहेत. रुपयाच्या मूल्यात वाढ होण्यास मदत होत असल्याचे दिसून येते.

मात्र अमेरिकेने माघार घेऊनही परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून भारतीय शेअर बाजारात विक्री चालू आहे. यामुळे रुपयाच्या वधारण्याला मर्यादा पडत आहेत. शुक्रवारी परदेशी गुंतवणूकदारानी 25,19 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. मात्र तरीही अमेरिका अचानक काय निर्णय घेईल याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहणार आहे. भारतातील घाऊक किमतीवर आधारित महागाई कमी झाल्याचाही रुपयाला लाभ झाला.

सोने पुन्हा विक्रमी पातळीवर
नवी दिल्ली – अमेरिकेचा डॉलर कमकुवत होण्याबरोबरच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अस्थिर परकीय व्यापार धोरण या कारणामुळे सोन्याचे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून आकर्षण मूल्य वाढले आहे. अशा परिस्थितीत मंगळवारी सोन्याचा भाव पन्नास रुपयांनी वाढवून 96,450 रुपये या विक्रमी पातळीवर पुन्हा गेला.

तयार चांदीचा दरही वाढत असून मंगळवारी चांदीचा दर 2,500 रुपयांनी वाढून 97,500 रुपये प्रति किलो या पातळीवर गेला. गेल्या दोन महिन्यापासून जागतिक व्यापार युद्ध आणि अमेरिकेचे व्यापार धोरण या कारणावरून सोन्याचा भाव वाढत आहे.

डॉलरचे आकर्षण कमी होत आहे. कारण अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांची विक्री थांबलेली नाही. यामुळे वायदे बाजारातही सोने आणि चांदीचे दर वाढले. अशा परिस्थितीत स्पॉट मार्केटमध्ये सोन्याचा दर वाढण्यास मदत झाली असे विश्लेषकांनी सागितले.

अमेरिकेतील महागाई आणि पतधोरणासंदर्भात फेडरल रिझर्वचे अध्यक्ष जेरोम पावेल लवकरच माहिती देणार आहेत. त्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेची व्याजदर कपात शक्यता वाढल्यानंतर सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते असे दिसून येते.

घाऊक प्रवासी वाहन विक्री विक्रमी पातळीवर
ग्राहकाकडून एसयूव्हीला मागणी वाढली, दुचाकीच्या विक्रीतही वाढ
नवी दिल्ली – भारतीय ग्राहकांना स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकलचे आकर्षण कायम आहे. अशा परिस्थितीत सरलेल्या वर्षात प्रवासी वाहनांची विक्री 43 लाख युनिट या विक्रमी पातळीवर गेली. यामध्ये एसयूव्ही वाहनांचा जास्त समावेश आहे.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीनुसार एकूण प्रवासी वाहन विक्रीत एसयूव्हीचा वाटा 65 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. 2023-24 मध्ये प्रवासी वाहन विक्री 42 लाखावर होती. या वर्षात एसयूव्हीची विक्री 11 टक्क्यांनी वाढून 28 लाख युनिटवर गेली असल्याचे सांगण्यात आले. इतर प्रवासी वाहनांची विक्री गेल्या वर्षी 13 टक्क्यांनी कमी होऊन 13.53 लाख युनिट वर गेली आहे.

सरलेल्या वर्षात दुचाकीची विक्री 9 टक्क्यांनी वाढून 1.96 कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षी 1.79 कोटी मोटर सायकलची विक्री झाली होती. आता व्याजदर कमी झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मोटर सायकलची विक्री वाढण्यास मदत होणार असल्याचे या संस्थेने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर स्कूटरचे ग्राहकांना आकर्षण असून मोटरसायकल बरोबरच स्कूटरच्या विक्रीतही समाधानकारक वाढ होत आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढली असून एकूण वाहन संख्यत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या आता सहा टक्क्यांवर गेली आहे.
सरलेल्या वर्षांमध्ये व्यावसायिक वाहनांची विक्री एक टक्क्याने कमी होऊन 9.56 लाखावर गेली. तीन चाकी वाहनांची विक्री सात टक्क्यांनी वाढून 7.41 लाख युनिटवर गेली आहे. सकारात्मक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात केली आहे. या कारणामुळे आगामी वर्ष वाहन उद्योगासाठी आशादायक ठरेल असे या संस्थेने स्पष्ट केले आहे.

निर्यात वाढली
भारतीय वाहन क्षेत्र जागतिक दर्जाचे झाले आहे. जगातील बहुतांश कंपन्यांचे प्रकल्प भारतात आहेत. या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेबरोबर जागतिक बाजारपेठेसाठी वाहनांची निर्मिती करत असल्यामुळे निर्यातही वाढली असल्याचे या संस्थेने सांगितले आहे. सरलेेल्या वर्षात दुचाकीची निर्यात तब्बल 21 टक्क्यांनी वाढली आहे.

आयात शुल्काचा सामना करण्याची भारताची क्षमता
आयटीसी कंपनीचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली – दोन एप्रिल रोजी अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवून व्यापार युद्धास सुरुवात केली. मात्र गेल्या पंधरा दिवसात भारतीय चलन, शेअर बाजारावर याचा जास्त गंभीर परिणाम झालेला नाही. भारत आयात शुल्काचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे, असे आयटीसी कंपनीचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी म्हटले आहे.

आयात शुल्क लागू करण्याअगोदरच भारत आणि अमेरिकेचे वाणिज्य खाते एकमेकांशी संपर्कात आहे. भारत आणि अमेरिकेला पूरक असे व्यापार धोरण दोन्ही देश तयार करण्यासाठी वेगाने उपाययोजना करीत आहेत. अमेरिकेने विविध देशाच्या वस्तूवर दहा टक्के लावलेले शुल्क कायम आहे. इतर सर्व शुल्काला स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे भारत अमेरिका- व्यापारावर कसलाही परिणाम होणार नाही. ठरविल्याप्रमाणे भारताची अमेरिकेला निर्यात होत राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2008 मध्ये अमेरिकेमध्ये आर्थिक पेच प्रसंग निर्माण झाल्यानंतरही भारतावर त्याचा जास्त परिणाम झाला नव्हता. उलट या काळात भारताचा विकास दर आठ टक्क्यापर्यंत वाढला होता, याचा संदर्भ देण्यात येतो. पुरी यांनी सांगितले की भारताची इतर देशांना गरज आहे. त्यामुळे युरोप, मध्यपूर्व आणि इतर देश भारताबरोबर व्यापार वाढविण्यासाठी उत्सुक आहेत.

याशिवाय भारताची अंतर्गत बाजारपेठ विशाल आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय कंपन्यावर निर्यात कमी झाल्यामुळे जास्त परिणाम होणार नाही. भारताने गेल्या दहा वर्षापासून निर्यात वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. भारताची एकूण निर्यात वाढण्यास मदत होत आहे. कमी झालेले व्याजदर आणि प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादित झालेली वाढ या कारणामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ आणखी वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले.

परकीय व्यापारातील तूट वाढली
निर्यातीपेक्षा आयात जास्त पातळीवर असल्याचा परिणाम
नवी दिल्ली – मार्च महिन्यामध्ये भारताची निर्यात केवळ 0.7 टक्क्यांनी वाढून 41.97 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. या कालावधीत आयात मात्र 11.3 टक्क्यांनी वाढून 63.51 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यातील परकीय व्पारातील तूट वाढून 21.54 अब्ज डॉलर वर गेली आहे. सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची निर्यात केवळ 0.08 टक्क्यांनी वाढून 437.42 अब्ज डॉलर या पातळीवर गेले आहे. तर आयात 6.62 टक्क्यांनी वाढून 720 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्यामुळे सरलेल्या वर्षातील व्यापारी तूट 282.82 अब्ज डॉलर इतकी नोंदली गेली.

परवडणार्‍या घरांसाठी वित्तपुरवठा
मुंबई – परवडणार्‍या घराची मागणी वाढण्याची शक्यता वाढली असल्याचे गोदरेज कॅपिटलचे एमडी आणि सीईओ मनीष शाह यांनी सांगीतले. त्यामुळे आम्ही विविध शहरात परवडणार्‍या घरांना वित्तपुरवठा वाढविणार आहेत असे ते म्हणाले. गोदरेज हाऊसिंग फायनान्सची एक नवीन शाखा पिंपरी-चिंचवड येथे सुरू केली आहे. पगारदार आणि व्यवसाय असलेल्या दोन्ही व्यक्तींसाठी 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच लाख रुपयापासून कर्जाची सुरुवात आहे. गोदरेज कॅपिटलने नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये 10 अतिरिक्त शाखा उघडण्याची योजना आखली आहे.
————-
ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात
मुंबई – राज्यातला ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असून, बहुतांश कारखान्यांनी ऊस गाळप बंद केलं आहे. यंदाच्या गाळप हंगामासाठी 31 मार्चअखेर साखरेचं उत्पादन 80 लाख 26 हजार टनपर्यंत पोहोचलं आहे, मागील हंगामाच्या तुलनेत या वर्षी साखरेचं उत्पादन सुमारे 30 लाख मेट्रिक टन कमी आहे. साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार राज्यातल्या एकूण 192 साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप समाप्त केलं असून, यामध्ये पुण्यातील 28कारखान्यांचा समावेश आहे.
————-
सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई
नवी दिल्ली – डिजिटल अटक प्रकरणात सहभागी असलेल्या चार जणांना सीबीआयने अटक केली आहे. राजस्थानमधल्या झुंझुनू इथे 4 महिने डिजिटल अटकेत राहिलेल्या पीडित व्यक्तीच्या तक्रारीवरून सीबीआयने चौकशी सुरु केली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानात शोध मोहीम राबवून ही अटक केली आहे. काही सायबर गुन्हेगारांनी या पीडित व्यक्तीला फसवून 7 कोटींहून अधिक रक्कम हडप केली होती. या शोधमोहिमांमध्ये अनेक डेबिट कार्ड्स, चेकबुक आणि डिजिटल उपकरणे सापडली आहेत.
———–
अनावश्यक आयात रोखण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारकडून आंतर मंत्रालयीन गटाची स्थापना
नवी दिल्ली – अमेरीकेने भारताच्या स्पर्धक देशापेक्षा भारतावर कमी आयात शुल्क लावले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने जास्त आयात शुल्क लावलेल्या देशाकडून भारतीय बाजारात निर्यात करण्याची शक्यता वाढली आहे. अनावश्यक निर्यात होऊ नये, यासाठी सरकारने अंतर मंत्रालयीन गटाची स्थापना केली आहे.

या संदर्भात सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले की, चीन आणि व्हिएतनाम सारखे देश अमेरिकेला होणारी निर्यात भारताला करण्याची शक्यता वाढली आहे,. ती वाढू नये यासाठी सरकार सावध झाले आहे. जर भारतातील आयात वाढली तर त्यामुळे व्यापारातील तूट वाढून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

चीनने अमेरिके विरोधात संघर्षाची भूमिका घेऊन अमेरिकन कृषी उत्पादनाच्या आयातीवर शुल्क वाढविले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांची भारतात निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. याकडेही हा गट लक्ष देणार आहे.

वाणिज्य विभागाचे सचिव एल सत्या श्रीनिवास यांनी सांगितले की, व्यापार युद्धाचा सामना करण्यासाठी भारत आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे. जे देश गरज नसताना भारताला निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्याकडे भारताचे लक्ष राहील आणि यावर अँटी डम्पिंग शुल्क लावले जाईल. या अगोदरच भारताने पोलाद अ‍ॅल्युमिनियमवर अँटी डम्पिंग शुल्क लावलेले आहे. भारताचे हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी सरकार सावध आह,े असे सांगण्यात आले.

मदत कक्षाची स्थापना
बदललेल्या जागतिक व्यापार विषयक परिस्थितीमुळे देशातील आयातदार व निर्यातदारासमोर काही अनपेक्षित प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने मदत कक्ष 11 एप्रिल रोजी स्थापन केला आहे. हा मदत कक्ष आयात कमीत कमी करून निर्यात जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी कंपन्यांना मदत करणार आहे.

वाहन कंपन्यांचे शेअर वधारले
वाहन क्षेत्राचा निर्देशांक वाढला साडेतीन टक्क्यांनी
मुंबई – मंगळवारी भारतीय वाहन कंपन्यांच्या शेअरच्या भावामध्ये बरीच वाढ झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाहन क्षेत्रावर असलेले आयात शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिल्यामुळे या क्षेत्रातील घडामोडी वाढल्या आहेत. वाहन कंपन्यांबरोबरच वाहनाचे सुटे भाग तयार करणार्‍या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात बरीच वाढ झाली.

भारतातील काही कंपन्या आपल्या वाहनांची अमेरिकेला निर्यात करतात. भारतामध्ये वाहनाचे सुटे भाग निर्माण करणार्‍या कंपन्या आहेत. या सुट्या भागाची अमेरिकेला निर्यात होते. मात्र भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा करण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रावर गेल्या आठवड्यात नकारात्मक परिणाम झाला होता. असे असले तरी याचा अमेरिकेवरही नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असल्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वाहन आणि वाहनाच्या सुट्या भागावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार चालू असल्याचे सांगितले.

त्यानंतर अमेरिकेला निर्यात करणार्‍या वाहन कंपन्यांच्या शेअरच्या भावामध्ये भरघोस वाढ झाली. ज्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव वाढले त्यामध्ये टाटा मोटर्स, हिरो मोटो, आयशर मोटर्स, टीव्हीएस मोटार, अशोक लेलँड, बजाज ऑटो, महिंद्रा, मारुती या कंपन्यांचा समावेश होता.

यासंदर्भात विश्लेषकांनी सांगितले की, अमेरिकेतील वाहन उद्योग आयात होणार्‍या सुट्या भागावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला वाहनावर आयात शुल्क लावणे परवडणार नाही. कारण भारत मेक्सिको, कॅनडा इत्यादी देशातून बरेच सुटे भाग अमेरिकन कंपन्याला पुरवितो, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन मोटार कंपन्यांचा दबाव वाढल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घुमजावसुरू केले आहे.
—————
एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना युपीएस-युनिफाईड पेन्शन सिस्टिीम अर्थात एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय उपलब्ध होत आहे. एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे सदस्य असलेल्या कर्मचार्‍यांना, तीन महिन्यात एनपीएस किंवा युपीएस यापैकी एक पर्याय निवडायचा आहे.

एक एप्रिल 2004 नंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या 23 लाख कर्मचार्‍यांना यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. यात किमान 25 वर्ष सरकारी सेवा केलेल्या कर्मचार्‍यांना शेवटच्या वर्षभराच्या मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या किमान 50 टक्के इतकं निवृत्ती वेतन मिळेल.

सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याच्या निधनानंतर कुटुंबाला निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के इतकी रक्कम मिळेल. किमान 10 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना युपीएस अंतर्गत किमान 10 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची हमी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय निवडण्याची मुदत काल संपणार होती, सरकारने यासाठी आता वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय आजपर्यंत निवडायचा होता. त्यांना आता वर्षभराची मुदतवाढ सरकारनं दिली आहे.