India-New Zealand FTA: भारत आणि न्यूझीलंड दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामुळे न्यूझीलंडमधून आयात होणारी फळे आणि लोकर स्वस्त होणार असून, भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव असतानाही भारताने आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

आयात शुल्क रद्द –

या व्यापारी कराराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे न्यूझीलंड आता भारतातून निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करणार आहे. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारतानेही न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या सुमारे ९५ टक्के मालावरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय बाजारपेठेत न्यूझीलंडची कीवी, चेरी, ब्लूबेरी, एवोकॅडो आणि आडू यांसारखी उच्च दर्जाची फळे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी होतील. याव्यतिरिक्त लोकर, कोळसा आणि मेंढीच्या मांसावरील (शीप मीट) कर तात्काळ हटवण्यात आल्याने या वस्तूंच्या दरातही मोठी घट होणार आहे.

सर्वात मोठा व्यापारी करार –

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले असून, त्यांच्या पिढीतील हा सर्वात मोठा व्यापारी सौदा असल्याचे म्हटले आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत न्यूझीलंडच्या उत्पादकांना यामुळे थेट प्रवेश मिळणार आहे. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या या स्वाक्षरी सोहळ्याला भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्यासह दोन्ही देशांतील दिग्गज उद्योजक उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य –

हा करार करताना भारताने आपल्या देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय क्षेत्र (डेअरी सेक्टर) हा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने, या क्षेत्राचे संरक्षण करूनच कराराच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा मसुदा आता न्यूझीलंडच्या संसदेत पुनरावलोकनासाठी पाठवला जाईल आणि त्यानंतर त्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल. कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सध्या ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबतही अशाच प्रकारच्या करारांवर काम करत असून, न्यूझीलंडसोबतचा हा करार त्या दृष्टीने मैलाचा दगड मानला जात आहे.