चीनच्या भिंतीवर उभे राहून “एक चीन’ धोरणाचा आपण पुनर्विचार करू, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. कारण भारताची रणनीती धारदार असून त्याला जागतिक पाठिंबा देखील आहे.

स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने चीनला डोक्‍यावर बसविले आणि चीन हा भारताचा मोठा हितचिंतक आहे, असे मानले गेले. दोन्ही देशाचा सांस्कृतिक वारसा आणि सामरिक समीकरण सारखेच आहे. आपण तिबेटच्या मुद्द्यावर त्याची सुरुवात केली आणि तैवान मुद्द्यापर्यंत घसरत गेलो. तसेच 1962 मध्ये चीनचे आक्रमन सहन केले. जिनिपिंगच्या नेतृत्वाखाली चीन आणखी आक्रमक झाला आहे, असे सांगण्यात आले. पण चीनची खोटी महाशक्‍ती आजघडीला जगासमोर आहे. दुसऱ्यांना तुच्छ लेखणारा चीन आज करोनामुळे अडचणीत आला आहे. अर्थव्यवस्था घसरत चालली आहे. देशातून कंपन्या बाहेर जात आहेत. अमेरिकेची चीनवर वक्रदृष्टी आहे आणि त्याची परिणिती युद्ध भडकण्यात होऊ शकते. याच स्थितीचा आता भारताने लाभ उचलायला हवा. चीनच्या भिंतीवर उभे राहून एक चीन धोरणाचा आपण पुनर्विचार करू, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. भारताची रणनीती धारदार असून त्याला जागतिक पाठिंबा देखील आहे.

तवांगच्या मुद्द्याला दोन दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. पहिला म्हणजे चीनची अंतर्गत व्यवस्था चांगली नाही. अध्यक्ष जिनपिंग यांची राजकीय नौका भोवऱ्यात अडकलेली दिसून येते. आपली प्रतिमा ते माओंप्रमाणे जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्यक्षात चीनची अर्थव्यवस्था 2013 पासून हेलकावे खात आहे. त्याचवेळी तैवान आणि जपानकडून चीनविषयीचे धोरण आणखीच कडक झाले आहे. करोनाच्या आघातामुळे घायाळ झालेल्या चीनची साम्यवादी व्यवस्था नागरिकांच्या रोषाला बळी पडत आहे. अशावेळी शेजारी देशांशी करण्यात येणारा संघर्ष हा लोकांची दिशाभूल करणारा असू शकतो. त्यामुळे गलवान संघर्षानंतर चीनने तवांगला टार्गेट केले आहे. दुसरा सिद्धांत म्हणजे चीनकडून भारताच्या क्षमतेचे आकलन करणे आणि राजनैतिक धोरणाची पडताळणी करण्याची असू शकते. भारतीय लष्कर आणि राजकीय व्यवस्था किती सजग आणि मजबूत आहे, हे चीनकडून वेळोवेळी पाहिले जाऊ शकते. डोकलाम, गलवान आणि पुन्हा तवांगच्या घटना या गोष्टीला दुजोरा देतात. चीनला युद्ध नकोय, परंतु भारत कितपत तयार आहे, हे चीनला जाणून घ्यायचे आहे.

भारत आणि चीनचा सीमावाद सुमारे 3,488 चौरस किलोमीटरचा आहे. तर चीन केवळ 2 हजार चौरस किलोमीटरपर्यंतच वाद असल्याचे मानतो. हा वाद तीन भागांत विभागला आहे. ताबा रेषांचे सीमांकन प्रामुख्याने जमीन स्तरावरचे आहे. पण सध्या तलावावरून वाद निर्माण झाला असून वर्षांतील असंख्य महिने तेथे बर्फ असल्याने तेथे आखणीसाठी स्केटिंगचा प्रयोग केला जातो. तलावाचा 45 किलोमीटर भाग हा भारताच्या हद्दीत येतो तर उर्वरित चीनच्या. भारताने गस्त आणि सजगता लक्षात घेता रस्त्याची निर्मिती केली असून त्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. मात्र चीनने खूप वर्ष अगोदरच रस्त्याची निर्मिती केली असून त्या भागात तो गस्त घालत आहे. 2013 च्या भारत-चीन चर्चेत सीमेवर शांतता प्रस्थापित करणे आणि चर्चेतून वाद मिटवण्याबाबत एकमत करण्यात आले होते. असे असताना चीनमध्ये अचानक अस्वस्थता का वाढली? जगात सध्या एक चर्चा सुरू असून शक्‍तीचे स्थानांतर पश्‍चिमेकडून पूर्वेकडे होत आहे, असे म्हटले जात आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या वर्चस्ववादाचे दिवस आता गेले. पूर्वेकडे शक्‍ती येणे म्हणजे याचा अर्थ ही संपूर्ण शक्‍ती चीनजवळच एकटवली जाईल, असे नाही. या शक्‍तीचे विभाजन होईल. ही शक्‍ती भारत आणि चीनमध्ये विभागली जाईल. तसेच जपान देखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

मात्र यासाठी भारताला तिबेटबाबतचा विचार बदलावा लागेल. चीन हा स्वत: नियुक्‍त दलाई लामाला पुढे आणू इच्छित आहे. त्यांच्यासाठी तिबेटचे प्रकरण हे डोकेदुखी आहे. भारताकडे एक मजबूत राजकीय नेतृत्व आहे आणि त्याच्या परराष्ट्र धोरणात जोखीम उचलणे आणि सहन करण्याची क्षमता विकसित झाली आहे. चीन हा अर्थव्यवस्था आणि सैन्यबळात भारतापेक्षा पुढे आहे. मात्र तरीही भारताला त्याचा फायदाच होणार आहे. कारण आज भारताला अमेरिकेचे पूर्ण समर्थन आहे आणि जपान देखील भारतासमवेत आहे. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्‍तीची. चीनचे धोरण आजही माजी अध्यक्ष डेंग यांच्या काळातले आहे. “शत्रूंना आव्हान द्या, यावर शत्रूने तुम्हाला आव्हान दिले तर मागे फिरा,’ जेव्हा चीन हा महाशक्‍ती म्हणून नावारुपास येईल, तेव्हा भारताच्या हातून ही गोष्ट निसटलेली असेल.

1950 ते 1972 पर्यंत वैचारिक विरोध होता, मात्र 2016 ते 2022 या काळात वास्तविक संघर्ष पाहवयास मिळत आहे. अमेरिका हा कोणत्याही स्थितीत चीनला जगाचा नायक होऊ देणार नाही. या आघाडीवर अमेरिकेला जर कोणी मदत करण्याच्या स्थितीत असेल तर तो आहे भारत. या आधारे चीनच्या वेगाला वेसन घालता येऊ शकते आणि यासाठी तिबेटसारखा आणखी चांगला मुद्दा दुसरा कोणताच असू शकत नाही. कोणत्याही रणनीतीत वेळ आणि परिस्थिती याची प्रमुख भूमिका असते. बाण वेळेवर सुटला नाही तर तो स्वत:साठी देखील घातक ठरू शकतो. त्यामुळे अनेक दशकांपूर्वी भारत सरकारने केलेल्या चुका आता सुधारण्याची वेळ आली असून ती काळाची गरजही आहे. चीनचा प्रमुख संघर्ष हा भारताशीच असणार आहे.