वाढत्या कचऱ्यातून अर्थकारण तेजीत
कचरा समस्या कायम; तरीही 300 टन वजन वाढले
ठेकेदारांवर रोज पाच लाखांची उधळण
पालिकेवर दरमहा दीड कोटींचा भुर्दंड
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचऱ्याची समस्या कायम असताना गतवर्षीपेक्षा तीनशे टन अधिक कचरा रोज उचलला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पावसाळ्यात भिजल्यामुळे कचऱ्याचे वजन वाढल्याचे सांगितले जात होते. आता पावसाळ्यानंतरही कचऱ्याचे वजन कायम वाढत असल्यामुळे कचरा उचलण्यात गोलमाल असल्याची शंका नगरसेवकांमधून व्यक्त होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे वाढीव कचऱ्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीतून ठेकेदारावर रोज पाच लाखांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात येत असून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे कचऱ्यातील अर्थकारण तेजीत असल्याचा आरोप होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या पाच महिन्यांपासून कचऱ्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. शहर कचऱ्यात गेलेले असताना बीव्हीजी इंडिया आणि एजी इनव्हायरो ठेकेदाराकडून दररोज साडे अकराशे ते साडेबाराशे टन कचरा उचलला जात असल्याचे समोर आले आहे. मार्चपूर्वी शहरात आठशे ते नऊशे टन कचरा उचलला जात होता. प्रतिटन 1650 रुपये प्रमाणे ठेकेदाराला रक्कम दिली जात आहे. शहरात अचानकपणे तीनशे टन कचरा वाढला असून तो उचलला जात असल्याची पुष्टी प्रशासनही देत आहे. या वाढलेल्या कचऱ्याच्या वजनामुळे ठेकेदाराला रोज जास्तीचे पाच लाख रुपये दिले जात आहेत. त्यामुळे दर महा पालिकेवर दीड कोटीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे.
गत महिनाभरापूर्वी कचऱ्याचे वजन वाढल्यामुळे नगरसेवकांमधून शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र पावसामुळे कचरा भिजत असल्यामुळे वजन वाढल्याचे प्रशासनाने उत्तर दिले होते. आता पाऊस बंद झाल्यानंतरही वाढलेले हे वजन मात्र कायम राहिले आहे.
कचऱ्याची कृत्रिम वजन वाढ सुरू असल्याची ओरड विरोधकांसह आता सत्ताधारी नगरसेवकांमधूनही होऊ लागली आहे. शहरात कचऱ्याचे ढीग पडलेले असताना ठेकेदाराने उचललेल्या कचऱ्याचे वजन वाढतेच कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनाला हाताला धरून लाखो रुपये ठेकेदारावर उधळले जात असल्याचा आरोपही होत आहे. या आरोपांबाबत ठेकेदार कंपन्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
पूर्वीचे ठेकेदार का बदलले?
मार्च महिन्यापूर्वी शहरात कचऱ्याची समस्या नव्हती. स्थानिक कचरा वेचक आणि काच, कचरा, कागद, पत्रा वेचक संस्थेच्या माध्यमातून शहरातील कचरा उचलला जात होता. मात्र, मुंबईचा ठेकेदार शहरावर लादून कचऱ्याची समस्या तीव्र करण्यात आली आहे. कोणतीही तक्रार नसताना केवळ अर्थकारणातूनच मुंबईतील ठेकेदाराला कचरा देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. हा ठेका दिल्यानंतर शहरातील अनेक कामगारांवर बेरोजगार होण्याचीही वेळ आली. याबाबत अनेकांनी आंदोलन केल्यानंतरही पालिका प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांनी याची दखल घेतली नव्हती.
तब्बल आठ वर्षांचे टेंडर
महापालिकेच्या माध्यमातून कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबविताना दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षांची राबविली जाते. मात्र महापालिकेत पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी शहरातील कचरा उचलण्याचे टेंडर तब्बल आठ वर्षांसाठी संबंधित ठेकेदारला दिले आहे. विशेष बाब म्हणजे कचऱ्याच्या करारनाम्यात महापालिका प्रशासनाने ठेकेदाराला अपेक्षित अशाच अटी ठेवल्या असून सर्व सूत्रे ठेकेदाराच्या हाती सोपविली आहेत. एवढ्या वर्षांचे टेंडर कशासाठी राबविले गेले असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आयुक्तच जबाबदार – कलाटे
शहरातील कचरा समस्या दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे. कचऱ्याचे ठेके अर्थकारणातून दिले असून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवून सत्ताधारी आयुक्तांनी स्वस्वार्थासाठी शहराला कचऱ्यात घातल्याचा आरोप नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी केला आहे. कलाटे यांनी आयुक्तांवर निष्क्रियतेचाही आरोप केला असून त्यांच्याच आशीर्वादाने मुंबईतील ठेकेदार शहरावर लादण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सध्या कचऱ्याची कृत्रिम वजनवाढ केली जात असून सर्वसामान्यांचे दररोज पाच लाख कचऱ्यात घातले जात आहेत. वर्षाकाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर 18 कोटींचा बोजा वाढला असून हे सर्व सत्ताधारी आणि आयुक्तांच्या संगनमताने सुरू आहे. सुका कचरा ओला दाखवून वजन वाढविले जात असून हा प्रकार न थांबविल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही कलाटे यांनी दिला आहे.
दीडशे कोटींचा भुर्दंड
अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया, कृत्रिम पद्धतीने वाढविण्यात येत असलेले वजन आणि या सर्व प्रकाराला सत्ताधारी आणि प्रशासनाची असलेली साथ यामुळे पुढील आठ वर्षांत महापालिकेच्या तिजोरीतून दीडशे कोटी रुपयांची ठेकेदारांवर खैरात केली जाणार आहे. ही रक्कम खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेकडून कररूपाने जमा होणारी असणार आहे. सर्वसामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे.
