प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 23 -शहरातील अनधिकृत तसेच कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधण्यासाठी पालिकेकडून दोन कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या कंपन्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महापालिकेने शहरातील आणखी एक लाख निवासी मिळकतींची 40 टक्के करसवलत रद्द केली आहे. यापूर्वी भाड्याने दिलेल्या 20 हजार मिळकतींची सवलत पालिकेने रद्द केली होती. त्यात आता आणखी 1 लाख मिळकतींची भर पडली आहे.

स्वत: घरात न राहता सवलत घेऊन ही घरे भाड्याने देण्यात आल्याचे या कंपन्यांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्या अहवालाच्या आधारावर ही सवलत रद्द करून नागरिकांना 2019 पासूनच्या फरकाची रक्कम पाठविण्यात आल्याचे कर संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात गेली पंधरा ते वीस वर्षांपासून स्वत:च्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मिळकतींनाही बिले आली असल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

महापालिकेने पाच ते सहा वर्षांपूर्वी या दोन कंपन्यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन मिळकतींची तपासणी करायची तसेच त्यांनतर आपला अहवाल द्यायचा होता. त्यानुसार कंपनीने शहरात केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक निवासी मिळकतींमध्ये भाडेकरू राहत असल्याचे नमूद करत तसा अहवाल पालिकेस दिला आहे. कंपनीने काम केल्यानंतर त्यातून उत्पन्न मिळाले तरच पालिका कंपनीस या कामाचे पैसे देणार आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जिथे सर्वेक्षणावेळी घरे बंद होती, तिथे घरमालकाऐवजी भाडेकरू राहत असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.

दरम्यान, पालिकेने वाढीव बिले पाठविल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असल्या तरी पालिकेकडून काहीच ऐकून घेतले जात नसून, नागरिकांना थेट फरकाच्या रकमेचे मेसेज पाठविले जात आहेत. त्यामुळे नियमित कर भरणारे नागरिकही गोंधळात आहेत. काही महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनी केवळ 20 हजार नागारिकांना अशी बिले देण्याचा दावा केला होता. मात्र, मागील आठवड्यापासून नव्याने 1 लाख नागरिकांना हे मेसेज पाठविण्यात आल्याचे कर संकलन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मी गेली 20 वर्षे माझ्या स्वत:च्या घरात राहत आहे. तसेच दरवर्षी 31 मेपूर्वी मी नियमित कर भरतो. 2022-23 चा करही मी 31 मे रोजी भरला होता. त्यावेळी कोणतेही वाढीव बिल मला देण्यात आले नाही. दोन दिवसांपूर्वी अचानक मला आठ हजार रुपयांचा फरक भरण्याचा मेसेज आला. 2019 पासून हा फरक मला आकारण्यात आला आहे. पण, मी स्वत: राहतो, कधीही भाडेकरू ठेवलेला नाही. चुकीच्या सर्वेक्षणाचा आमच्यावर भुर्दंड टाकू नये.
– राजेंद्र पाटील, नागरिक, सिंहगड रस्ता

सर्वेक्षणात ज्या मिळकतींमध्ये भाडेकरू आढळले आहेत, त्यांची 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे. कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, अशा प्रस्तावास मुख्य सभेनेच मान्यता दिली आहे.
– अजित देशमुख, करसंलकन विभागप्रमुख