सरकारी विभागांनी दिले 6800 कोटी 

नवी दिल्ली – लघु उद्योगांचे आर्थिक प्रश्‍न त्यांचं त्यांच्याकडून घेतलेल्या वस्तूंचे किंवा सेवांचे बिल लवकर मिळत नसल्यामुळे निर्माण झाले आहेत. आता लघु उद्योग मंत्रालयाने यात पुढाकार घेतला असून गेल्या तीन महिन्यात केंद्रीय मंत्रालय आणि सरकारी विभागांनी लघु उद्योगांची 6 हजार 800 कोटी रुपयांची देणी दिली आहेत.

कुटीर, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा भांडवलाचा पाया कमी असतो. हे उद्योग बॅंकातून कर्ज काढून उत्पादन करतात. मात्र, ज्या कंपन्या आणि सरकारी विभागांना मालाचा पुरवठा केला जातो ते विभाग लघु उद्योगांचे देणे वेळेवर देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे लघुउद्योग आजारी पडतात. यासाठी सरकारी विभागांनी आणि कंपन्यांनी लघु उद्योगांची देणी वेळच्यावेळी द्यावी, यासाठी लघु उद्योग मंत्रालयाने गेल्या सहा महिन्यांपासून मोहीम राबविली आहे. 

लघु उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, लघु उद्योगाची देणी संबंधित कंपन्यांनी 45 दिवसांच्या आत द्यावीत, असा नियम तयार करण्यात आला आहे. लघु उद्योग मंत्रालयाने याची माहिती अर्थमंत्रालयाला दिल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लघु उद्योग मंत्रालयाच्या सूचनेला पाठिंबा दिला असून सर्व विभागांनी लघु उद्योगाची देणी 45 दिवसांच्या आत द्यावी अशी सूचना जारी केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या लघुउद्योगाची देणी देण्यास टाळाटाळ करतात असा
अनुभव आहे.

नोंदणी करणे सुलभ
लघु उद्योगांची नोंदणी करणे लघुउद्योग मंत्रालयाने सुलभ केले आहे. यासाठी जुलै महिन्यामध्ये उद्यम नावाचे ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यापासून या पोर्टलवर 4 लाख लघु उद्योगांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आगामी काळात यात वाढ होण्याची शक्‍यता असल्याचे लघु उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.