पुणे – शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात खासगी रुग्णालयांत वैद्यकीय सेवा मिळावी, या उद्देशाने महापालिकेने शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना सुरू केली. या योजनेसाठी एक लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना सभासदत्व दिले जात होते. मात्र, आता 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

आता दि.9 ऑक्‍टोबरपासून नवीन नोंदणी करण्यात येणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आयुक्तांनी मागील महिन्यात या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. मात्र, त्यांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत नव्हती. अखेर आयुक्तांनी शुक्रवारी सायंकाळी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर दि. 9 ऑक्‍टोबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

या वैद्यकीय योजनेच्या लाभार्थींची संख्या गेल्या काही वर्षांत तब्बल 15 हजारांवर गेली होती. त्यामुळे पालिकेने मागील वर्षापासून या योजनेसाठी नोंदणी ऑनलाइन केली. तसेच लाभार्थींची माहिती मिळकतकर विभागाच्या नोंदीशी संलग्न केली. परिणामी, लाभार्थींची संख्या थेट साडेचार हजारांवर आली. ज्यांना ऑनलाइन नोंदणी शक्‍य नाही, त्यांच्यासाठी इतरही पर्याय आहेत. मात्र, नव्या नियमांमुळे अनेक गैरप्रकार कमी झाले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने पुढच्या टप्प्यात उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 60 हजार रु. केली आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्याही वाढणार आहे.

उपचार खर्च 2 लाख रु. करण्याची मागणी

या योजनेतील वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कुटुंबासाठी दोन लाख रु. करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते भैय्यासाहेब जाधव यांनी केली आहे. महापालिका या योजनेत डायलिसिस, कॅन्सर तसेच हृदयासंबंधित आजारांसाठी दोन लाख रुपयांचा खर्च देते. त्यामुळे आता प्रशासनाने सरसकट दोन लाखांच्या उपचाराचा खर्च नागरिकांना द्यावा. तसेच गंभीर आजारांसाठी अडीच लाख रुपयांचा उपचार खर्च द्यावा, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.