नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाला सुरुवात केलेली आहे. हा अर्थसंकल्प राज्यांच्या विकासाला अनुसरुन तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पातून एनडीए सरकारने अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केलेल्या आहेत. तसेच जुन्या योजनांना उभारी मिळावी म्हणून जुन्या योजनीतील मिळणाऱ्या लाभाच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्याचे दिसत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रिडिट कार्डची मर्यादा वाढण्यात आली असून कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला आहे. विमा क्षेत्रातील एफडीआय ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा यापूर्वी फेब्रुवारी 2021 मध्ये 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.

केवायसी प्रोसेस रजिस्टरी 2025 मध्ये येणार

विमा क्षेत्रातील एफडीआय 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांवर नेणार असल्याची घोषणा सितारमण यांनी केली आहे. तसेच पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा ग्रामीण भागातील विस्तार वाढण्यात येणार आहे. नाफेड सहकार बाँडसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तयार करावा लागणार आहे. कंपन्यांच्या विलनीकरणाची प्रक्रिया सोपी केली जाणार आहे. भारतातील सर्व वित्तीय संस्थांमध्ये केवायसी प्रक्रिया राबवली जाते. आता केवायसी प्रोसेस रजिस्टरी 2025 मध्ये येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक सेवांचा लाभ घेताना पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे जमा करण्याचा त्रास टाळू शकणार आहे.