मुंबई – भारतावरील कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 87.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 72.2 टक्‍के होते.

दरम्यानच्या काळात भारतामध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले आहे. सरकारला स्वतःचा खर्च करण्यासाठी आणि जनतेला मदत करण्यासाठी कर्जाची उभारणी करावी लागली आहे. या काळात सरकारचा महसूल कमी झाला आहे. सरकारने या अगोदर स्वत:ला शिस्त लावून घ्यायचे ठरविले होते. त्यानुसार 2030 पर्यंत कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 60 टक्‍क्‍यांवर आणायचे ठरविण्यात आले होते.