बंगळुरू- धर्मांतर बंदी कायदा राज्यात सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने लागू केल्यानंतर ऑक्‍टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात ख्रिश्‍चन समाजावरील हल्ल्यांच्या घटनांत वाढ झाली असल्याचे निरीक्षण अनेक सामजिक संघटनांनी केलेल्या सत्यशोधन अहवालात मांडण्यात आले आहे. या वर्षाच्या पहिल्या 271 दिवसांत केवळ 27 घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या पण ऑक्‍टोबर ते 15 नोव्हेंबर या दीड महिन्याच्या काळांत अशा पाच घटना घडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

युनायटेड ख्रिस्ती फोरम (युसीएफ), असोसिएशन फॉर प्रोटेक्‍शन ऑफ सिव्हील राईटस्‌ आणि युनायटेड अगेन्स हेट या संस्थांनीही या समाजावर आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळावर अशा स्वरूपाचे हल्ले करण्यात कर्नाटक हे देशातील तिसरे राज्य बनले असल्याचे सांगितले. या अहवालानुसार, अशा स्वरूपाच्या हल्ल्यांकडे सप्टेंबर 2021 पासून लक्ष ठेवण्यास सुरवात करण्यात आली. त्यांच्या हेल्पलाईन देशभरातून 316 कॉल आले.

त्यापैकी 288 कॉल हे सामुहिक हल्ल्यांचे होते तर प्रार्थनास्थळांच्या नुकसानीचे 28 कॉल होते. या हल्ल्यांत एकूण एक हजार 331 महिला, 588 आदिवासी आणि 513 दलीत जखमी झाले. यातील किमान 85 प्रकरणांत पोलिसांनी दखलही घेतली नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

क्रिस्ती समजावरील हल्ल्याच्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशांत (66) नोंदवण्यात आल्या असून त्या पाठोपाठ छत्तिसगढ (47) आणि कर्नाटक (32) घटनांची नोंद झाली. दक्षिणेकडील राज्यात सर्वाधिक घटना कर्नाटकांत घडल्या आहेत.

“कर्नाटकात धर्मातर बंदी कायदा कायदा लागू झाल्यापासून अशा सामुहिक हल्ल्यांच्या वारंवारीतेत वाढ झाली आहे”.
– ऍड. महंमद नयाझ