बेंगळूरू – कर्नाटकात धर्मांतर बंदी लागू करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. कर्नाटक प्रोटेक्‍शन ऑफ राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन या नावाचे विधेयक गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभेने मंजूर केले होते. मात्र, ते विधान परिषदेत मंजूर होण्यासाठी प्रलंबित आहे, विधान परिषदेत सत्ताधारी भाजपचे संख्याबळ बहुमतासाठी कमी आहे. त्यामुळे तेथे हे विधेयक अद्याप मंजूर होऊ शकलेले नाही.

धर्मांतर बंदी विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर झाले असले, तरी काही कारणामुळे हे विधेयक अद्याप विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने या संदर्भात अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे सी मधुस्वामी यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना याबाबतची माहिती दिली.

विधानसभेने जे विधेयक संमत केले आहे ते अध्यादेशात असेल. ते मांडला जाईल आणि पुढील अधिवेशनात विधान परिषदेत मंजूर केले जाईल. सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसताना सरकार अध्यादेश काढू शकते. म्हणून आम्ही तो मार्ग स्वीकारला आहे. असे मधुस्वामी यांनी सांगितले, आठ राज्यांनी असा कायदा केला आहे आणि कर्नाटक हे नववे राज्य असेल. असे गृहमंत्री अराग ज्ञानेंद्र विधानसभेत विधेयक मंजूर करताना म्हणाले होते.

विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार हा रायदा धर्मसतंत्र्याचे रक्षण करतो आणि चुकीचा अर्थ लावून, बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्यास मनाई देखील करतो. या कायद्याचा भंग करणाऱ्याला 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

तसेच अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींबाबत असे धर्मांतर केल्यास दंडाची रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत असेल. तर सामुदायिक धर्मांतरासंदर्भात तुरुंगवासाचा कालावधी 3 ते 10 वर्षांपर्यत वाढलेला असेल. याशिवाय या विधेयकात आरोपींना धर्मांतरित करण्यात आलेल्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे.