मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि अन्य लोकानुययी घोषणांमुळे कमालीच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकच्या निधीची मागणी करण्याची तयारी केली आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून आर्थिक मागण्यांची जंत्री ठेवली जाईल. केंद्रीय करातून राज्याला मिळणाऱ्या हिश्श्यात वाढ करावी, मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना भरीव अर्थसाह्य द्यावे तसेच नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यासाठी अधिक निधी द्यावा, आदी मागण्या राज्य सरकारकडून आयोगासमोर ठेवल्या जाणार असल्याचे कळते.

एकूण कर महसुलातील केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा निश्चित करणे, राज्यांना दिली जाणारी आर्थिक मदत, अनुदान यासंदर्भात केंद्राला धोरणात्मक शिफारशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2026 ते 2031 अशा पाच वर्षासाठी 16 व्या वित्त आयोगाचे गठन केले आहे. या आयोगाला 31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी आपल्या शिफारशी केंद्राला सादर करायच्या आहेत. अरविंद पानगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य अजय झा, ॲनी मॅथ्यू, मनोज पांडा आणि ऋत्विक पांडे यांचे मुंबईत आगमन झाले. त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे वित्त आयोगाची दिवसभर बैठक चालणार आहे.

या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार हे राज्य सरकारच्या मागण्या आयोगासमोर ठेवणार आहेत. यावेळी आयोगासमोर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे सादरीकरण केले जाईल. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाकडून महाराष्ट्राला किती निधी मिळाला आणि तो कोणत्या योजनांवर खर्च झाला याची माहिती आयोगाला दिली जाणार आहे.

राज्याच्या नागरीकरणाचा वाढता वेग आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने 14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगासमोर मोठ्या अपेक्षेने महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या होत्या. मात्र, तेव्हा केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या पदरात फारसे काही पडले नव्हते. महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला दरवर्षी काही लाख कोटी रुपये कराच्या रूपाने मिळतात. मात्र, त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला केंद्राकडून कराचा हिस्सा मिळत नाही. ही बाब पुन्हा एकदा आयोगासमोर मांडली जाणार आहे.