पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, उपस्थितीचे प्रमाण कायम रहावे, विद्यार्थी शारीरिक दृष्ट्या सदृढ रहावेत या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासन यांच्या वतीने शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. या विभागाच्या कामकाजासाठी पूरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्‍त आहेत. 6 जून 2018 च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेच्या कामकाजासाठी मानधनावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या आहेत. या ऑपरेटर्सना प्रत्येकी 10 हजार 932 मानधन देण्यात येत होते.

योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन या घटकांकरिता प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये वाढ झाल्याने या ऑपरेटर्सना मानधनात वाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मान्यता दिली आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून 15 हजार 900 रुपये प्रमाणे मानधन अदा होणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले.