शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अजब कारभार उघड

पुणे – पवित्र पोर्टलमार्फत राबविण्यात आलेल्या शिक्षक भरतीचे अपूर्ण अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सादर केल्याचे समोर आले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अजब कारभाराचा हा उत्तम नमुना म्हणावा लागणार आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची 12 हजार पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येऊ लागली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुलाखतीशिवाय थेट शिक्षक भरतीसाठी 9 हजार 80 पदे उपलब्ध करण्यात आली होती. गुणवत्तेनुसार उमेदवारांना नोकरी देण्यासाठी दि.9 ऑगस्ट रोजी पहिली निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती. या यादीत 5 हजार 822 उमेदवारांचा समावेश करण्यात आला होता. यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये 3 हजार 530, महापालिका शाळांमध्ये 1 हजार 53, नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये 172, खासगी व्यवस्थापनाच्या पहिली ते आठवीच्या शाळांमध्ये 296 याप्रमाणे उमेदवारांचा यादीत समावेश करण्यात आला होता. यातील 3 हजार 258 पदे रिक्तच राहिली आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दि.4 सप्टेंबर रोजी निवड यादीतील उमेदवारांना नियुक्त पत्र वाटप करण्यास सुरुवात झाली होती. उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना रुजू करून घेऊन नियुुक्ती पत्र देण्याबाबतचे आदेश शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले होते.

शिक्षक भरतीचा अहवाल पाठविण्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, सूचनांची गांभीर्याने दखलच घेण्यात आलेली नाही. मुदतीत किती उमेदवारांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून घेतली, किती उमेदवारांना रुजू करून नियुक्ती पत्रे दिली, कागदपत्रांची पूर्तता करू न शकणारे उमेदवार, गैरहजर राहणारे उमेदवार यासह इतर विविध बाबींची सखोल माहिती अहवालाच्या स्वरुपात पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करण्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना अनेकदा लेखी पत्राद्वारे, व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सक्त सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अर्धवट माहितीचे अहवाल सादर केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

कामचुकारांवर कारवाई होणार का?
अपूर्ण माहितीवरुन काहीच निष्कर्ष काढता येत नाहीत. त्यामुळे शासनालाही जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल अद्यापही पाठविता आलेला नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांची दि.15 किंवा 16 नोव्हेंबरला बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी त्यांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही माहिती मागविली, तरी ती कधीच वेळेवर व व्यवस्थित सादर केली जात नसल्याचे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहे. कामचुकार शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही उमेदवारांकडून बऱ्याचदा करण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.