12% मिळकत करवाढीचा होता प्रस्ताव

पुणे – महापालिका प्रशासनाकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित केलेली मिळकतकर वाढ स्थायी समितीने फेटाळली आहे. या करवाढीबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीची खाससभा गुरुवारी घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

दरम्यान, ही करवाढ रद्द करतानाच, समान पाणी योजनेसाठी पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेल्या 15 टक्‍के वाढीस मान्यता दिली आहे. पाणीपट्टी वाढीचे हे सलग पाचवे वर्ष आहे. समान पाणी योजनेला मंजुरी देताना प्रत्येकवर्षी दरवाढ करण्यास मुख्यभेने मान्यता दिली होती. त्यानुसार, ही दरवाढ मंजूर झाली आहे. दरम्यान, या मिळकतकरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळतानाच प्रशासनाने थकबाकी वसुली करण्यावर भर द्यावा तसेच वसुलीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्याचे समिती अध्यक्ष रासने यांनी स्पष्ट केले.

आयुक्‍तांचे अंदाजपत्रक गडगडले
महापालिका प्रशासनाने ठेवलेला दरवाढीचा प्रस्ताव मान्य होण्या आधीच आयुक्‍तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती मान्यता देईल या भरवाशावर सुमारे 150 कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले होते. मात्र, अंदाजपत्रक सादर करून 8 दिवसही झालेले नसताना आयुक्‍तांचा अंदाच चुकला असून अंदाजपत्रक 150 कोटींनी गडगडले आहे.

थकबाकी 4 हजार कोटींच्या घरात
महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी 4 हजार 200 कोटींच्या घरात पोहोचली असल्याची माहिती रासने यांनी दिली. त्यात मुळ मागणी 1,900 कोटींची असून थकबाकीवरील व्याज तब्बल 2,100 कोटी असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी यापूर्वी राबवलेल्या अभय योजनांचा अभ्यास महापालिकेने नेमलेल्या महसूलवाढ समितीकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वी दोनवेळा अभय योजना राबविली असली तरी पालिकेस केवळ 20 ते 25 टक्‍केच उत्पन्नवाढ मिळाले आहे. त्यामुळे या योजनांचा अभ्यास करून नवीन योजनेत सुमारे 70 ते 80 टक्‍के कर मागणी वसूल करता येईल, अशा प्रकारे ती लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ न करता,मिळकतकराची अधिक प्रभावी वसुली आणि थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, त्यासाठी स्वतंत्र महसूलवाढ कक्षही सुरू केला आहे. त्या माध्यमातून पुणेकरांवर करवाढ न करता उत्पन्न वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती