पुणे, प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या मिळकतकराच्या थकबाकीचा आकडा तब्बल ११ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यात, सुमारे ५ हजार कोटींची थकबाकी न्यायालयीन दाव्यांमध्ये अडकली आहे. तर जवळपास ६ हजार कोटी रुपये नागरिकांनी थकवले आहेत.

अनेक नागरिक वर्षानुवर्षे राजकारण्यांना हाताशी धरत, अभय योजना मिळेल याची वाट पाहत थकबाकी भरत नाहीत. त्यामुळे हा थकबाकीचा डोंगर वाढतच असून शहराच्या विकासाचा भार सर्वसामान्य प्रामाणिक करदात्यांवर पडत आहे. शहरात एकूण १४ लाख २५ हजार मिळकतधारकांची महापालिकेकडे नोंदणी असून त्यातील साडेसात ते आठ लाख मिळकतधारकच नियमित कर भरतात.

पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने थकबाकीधारकांवर प्रभावी कारवाई केली जात नाही. त्यातच शासनाने काही महिन्यांपूर्वी समाविष्ट गावांमधील थकबाकी वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आता पूरग्रस्त वसाहतीच्या शास्तीकर वसुलीला स्थगिती दिली आहे.

परिणामी, महापालिकेस वसुली करता येत नाही. तर महापालिकेकडे या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने तसेच निवडणूक काळात थकबाकी वसुलीबाबत राजकीय दबाव येत असल्याने महापालिकाही कर वसुलीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने हा थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे.

थकबाकीदार आणि रक्कम
मोबाइल टाॅवर कंपन्या : ३ हजार कोटी
न्यायलयीन दावे असल्याची थकबाकी ८०० कोटी
शासनाच्या मिळकतींची थकबाकी १०० कोटी
दुबार नोंदणी असल्याची थकबाकी २ हजार कोटी
नियमित थकबाकी ७ हजार कोटी ( २४ टक्के दंडासह)