पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा] – महापालिकेकडून शहरातील ज्या निवासी मिळकतीमध्ये स्वत: मिळकतधारक राहतात त्या मिळकतीस कर आकारणीत ४० टक्के सवलत देण्यात येते. मात्र, ही सवलत घेतल्यानंतर अनेक मिळकतधारक आपली घरे भाडेकराराने देत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेकडून या पुढे नियमितपणे ४० टक्के सवलत दिलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

तसेच, ज्या ठिकाणी भाडेकरू आढळून येतील त्यांची सवलत रद्द केली जाणार आहे. तसेच, त्यांच्याकडून २०१९ नंतरच्या सवलतीची रक्कमही वसूल केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

मागील वर्षी शासनाच्या आदेशानंतर महापालिकेने सरसकट ही सवलत दिली होती. त्याचा, फटका महापालिकेच्या उत्पन्नाला बसला आहे. त्यामुळे, पालिकेकडून हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

का होणार फेर सर्वेक्षण?
महापालिका हद्दीत समाविष्ट ३४ गावांसह सुमारे १४ लाख २५ हजार मिळकती आहेत. त्यात, ९ लाख मिळकती या निवासी आहेत. महापालिका १९७० पासून निवासी मिळकतींना ४० टक्के कर सवलत देते.

पण, २०११ मध्ये शासनाकडे त्यावर आक्षेप घेत ही सवलत रद्द करण्याच्या सूचना केल्या.पण, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी २०१९ पासून सुरू झाली. त्यानंतर महापालिकेने त्यापूर्वीच्या सुमारे ९७ हजार मिळकतधारकांची सवलत रद्द करत त्यांच्याकडेही फरकाच्या रकमेची मागणी केली.

त्यानंतर शासनाने २०२३ मध्ये ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे, पालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सरसकट सर्व निवासी मिळकतींना ही सवलत दिली. तसेच ती कायम ठेवायची असल्यास पीटी-३ अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले.

मात्र, शहरात ही सवलत न मिळालेल्या साडेपाच लाख मिळकती असताना पालिकेकडे प्रत्यक्षात ९५ हजार अर्ज आले.

त्यानंतर पालिकेने ज्यांनी पीटी-३ अर्ज भरले नाहीत त्यांना १०० टक्के दराने २०२४-२५ बिली पाठविली.

त्यानंतर जागे झालेल्या नागरिकांनी पालिकेकडे तगादा लावत पुन्हा पीटी-३ अर्ज भरण्याची मुदत मागितली त्यानुसार पालिकेने १५ आॅगस्ट पर्यंतची मुदत दिली तसेच पालिकेनेही शहरात सवलत नसलेल्या ४ लाख ५२ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. यात तब्बल २ लाख मिळकतींमध्ये भाडेकरू आढळून आले आहेत.